Press: BJP National President, Shri Amit Shah on Union Budget

भारतीय जनता पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष श्री अमित शाह ने आम बजट के लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली को बधाई दी

*गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को समर्पित बजट

· गरीबों को स्‍वास्‍थ्‍य, दुर्घटना और जीवन बीमा की सुरक्षा देने वाला बजट, एक रुपये प्रतिमाह के प्रीमियम पर होगा दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा

· सबको पेंशन की सुरक्षा देने वाला बजट, अटल पेंशन योजना की शुरुआत

· प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति योजना के तहत होगा दो लाख रुपये का बीमा, एक रुपये प्रतिदिन से भी कम जाएगा प्रीमियम

· ईपीएफ, जीपीएफ में पड़ी दावारहित 9000 करोड़ रुपये होगी वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए योजना

· किसानों के लिए नई परंपरागत कृषि विकास योजना

· निर्भय फंड के लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन

· प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्‍मी योजना की होगी शुरुआत

· युवाओं के लिए शोध और अनुसंधान को बढावा देने को 150 करोड़ रुपये अटल इनोवेशन योजना

· SC, ST & OBC के युवा उद्यमियों के लिए मुद्रा बैंक व प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 23000 करोड़ रुपये आवंटित

· दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये

· बिहार, पश्चिम बंगाल के लिए भी आंध्र प्रदेश की तरह विशेष सहायता

· मिड डे मील के लिए 68968 करोड़ रुपये आवंटित्‍

· नमामि गंगे के लिए 4173 करोड़ रुपये

· युवाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से कॉर्पोरेट टैक्‍स 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया

· विवादास्‍पद GAAR का क्रियान्‍वयन दो साल के लिए टाला

· कालेधन पर लगाम लगाने वाला बजट

· घरेलू और विदेशी कालेधन

· मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रुपये का आरंभिक आवंटन

· सुकन्‍या समृद्धि खाता योजना के तहत बालिकाओं के लिए धारा-80सी के तहत कर लाभ

· कालेधन पर जुर्माना कर देनदारी का 300 प्रतिशत लगाया जायेगा,

· कर चोरी करने वाले मामलों सुलझाने के लिए निपटान आयोग में नहीं जा सकेंगे

· कालाधन छिपाने पर 10 साल तक की कैद होगी

· विदेशी सम्पत्तियों को छिपाने वालों को जेल की कठोर सजा सहित कर चोरी के खिलाफ और सख्त होंगे कानून

· व्यक्गित करदाताओं को सालाना 4 लाख 44 हज़ार 200 रूपये की आय पर विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट उपलब्ध होगी

· स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर अयकर कटौती की सीमा 15हजार रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रूपये करने का प्रस्ताव

· बुजुर्गो के मेडिकल खर्च पर 30 हजार रूपये तक कर कटौती

· मनरेगा के लिए प्रारंभिक प्रावधान 34,699 करोड़ रूपये। सरकार की आय बढ़ने पर पांच हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त आवंटन होगा

· सम्पत्ति कर समाप्त, एक करोड़ रूपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों पर दो प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार

· रक्षा बजट 2.46 लाख करोड़ रूपये

· किसानों को 8.5 लाख करोड़ रूपये कृषि रिण देने का लक्ष्य

· छोटे कारोबारियों की रिण सुविधा के लिए 20हजार करोड़ रूपये के कोष से मुद्रा बैंक बनाया जायेगा

· अल्पसंख्यक युवाओं के लिए 'मंजिल' योजना. अल्पसंख्यक मंत्रालय को 2015.16 के लिए 3738 करोड़ रूपये का प्रावधान

· 50 लाख शौचालय बनाये जा चुके है, 6 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राजग सरकार के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2015-16 सबका बजट है। इस बजट में गरीबों के विकास, युवाओं को शिक्षा व रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, राज्‍यों की समृद्धि बढ़ाने और अर्थव्‍यवस्‍था मजबूती देने वाला बजट है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा था कि राजग सरकार गरीबों को समर्पित है। इसलिए इस बजट में गरीबों को आजीविका से लेकर, स्‍वास्‍थ्‍य, दुर्घटना और जीवन बीमा का तोहफा दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के रूप में गरीबों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के बाद सरकार ने अब सबको पेंशन और बीमा की सुरक्षा देने की घोषणा की है। इसके अलावा किसानों के लिए प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना शुरु करने के साथ ही कृषि लोन का लक्ष्‍य बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। सरकार ने युवाओं को कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के समुचित अवसर मुहैया कराने के लिए आम बजट में भारी भरकम धनराशि आवंटित करने के साथ-साथ देश में औद्योगिक उत्‍पादन बढ़ाने के लिए भी कई उपायों का ऐलान किया है। इसके तहत कार्पोरेट कर में कमी की गई है ताकि अधिकाधिक संख्‍या में उद्योग भारत में निवेश के लिए आकर्षित हों जिससे देश के युवाओं को रोजगार और अच्‍छी नौकरियां मिलें। साथ ही सरकार ने राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे को घटाकर जीडीपी के तीन प्रतिशत के बराबर पर लाने की घोषणा भी की है।

सरकार का यह बजट काले धने पर कठोर लगाम लगाने वाला बजट है। इसलिए सरकार ने देश के बाहर और भीतर जमा कालेधन को निकालने के लिए आम बजट में ठोस उपाय किए हैं। सरकार कालेधन की समस्‍या के निदान के लिए फेमा के अंदर परिवर्तन करेगी जिसके बाद विदेश में कालाधन रखने वालों को सात से दस साल तक के कठोर कारावास की सजा भी दी जा सकेगी। विदेश में जमाकालेधन का ब्‍यौरा न देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने पूर्वी राज्‍यों के विकास का वादा किया था। इसलिए राजग सरकार ने आम बजट में बिहार और पश्चिम बंगाल में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगों को आंध्र प्रदेश की तर्ज पर विशेष सहायता देने की घोषणा की है।

इस तरह राजग सरकार का यह पहला पूर्ण आम बजट देश को तरक्‍की राह पर लाने और सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलकर एक भारत, श्रेष्‍ठ भारत के निर्माण के सपने को साकार करने वाला बजट है।


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