14 March 2020

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक तौर पर अग्रणी बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की चार सूत्री रणनीति: गृह मंत्री श्री शाह ने देश में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के समुदाय में 'स्वयं से पहले सेवा' के महत्व पर जोर दिया डॉक्टरों को देश में ही रुकना चाहिए और भारत में अनुसंधान को मजबूती देते हुए देशवासियों की सेवा करनी चाहिए: गृह मंत्री सरकार 2024 तक प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है: श्री शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्‍स) के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित थे।
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श्री शाह ने नए स्नातकों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वैश्विक तौर पर अग्रणी बनाने संबंधी अपने दृष्टिकोण के तहत युवा डॉक्टरों को एक विशेष मंच प्रदान किया है। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों को सलाह दी कि वे केवल अपनी आय अथवा पोस्टिंग के बारे में ही न सोचें, बल्कि भारत के लिए एक विश्‍वस्‍तरीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखें। एम्स के 360° स्वास्थ्य सेवा माहौल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि एम्स महज एक अस्पताल नहीं है बल्कि यह स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के क्षेत्र में एक संपूर्ण अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं सेवा प्रदान करने वाला संस्थान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई तमाम पहलो के करण भारत आज स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के क्षेत्र में काफी बदल चुका है। उन्होंने कहा कि अब उन पहलों को आगे बढ़ाने की ज़िम्‍मेदारी युवा डॉक्‍टरों की है। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणाली की परिकल्पना की है और उसे लागू भी किया है।
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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि का उल्‍लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान 157 नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई और उन्‍हें तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्‍वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में छह नए एम्स की स्थापना की गई थी, लेकिन आज 16 अन्‍य एम्स के लिए कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रत्‍येकराज्य में एक एम्स सुनिश्चित करना सरकार का सपना है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले छह वर्षों में एमबीबीएस की 29,000 नई सीटें और चिकित्‍सा स्‍नातकोत्‍तर की 17,000 नई सीटें सृजित की गई हैं। उन्‍होंने कहा कि नीति आयोग स्‍नातकोत्‍तर के लिए 10,000 अन्‍य सीटें सृजित करने के लिए एक योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक गांव में कम से कम एक डॉक्टर और संभाग में कम से कम एक स्‍नातकोत्‍तर डॉक्टर सुनिश्चित करना है। उन्‍होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्‍पना के अनुरूप भारत को विकास की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आवश्‍यक बताया।
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श्री शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजना है जिसमें जटिल तृतीयक देखभाल भी शामिल है और इसे डॉक्टरों के लिए एक प्रमुख अवसर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्यों ने इस योजना को क्रियान्वित किया है और कुछ ने इस योजना में वृद्धि भी की है। उन्होंने उल्लेख किया कि 91 लाख से अधिक रोगियों ने ऑपरेशन के लिए इस योजना का लाभ उठाया है। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें योजना को लागू कर रही हैं और जनसंख्या के व्यापक कवरेज के लिए प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत जन औषधि केन्द्र के लाभों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों नए आम आदमी की सस्ती दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की है और हर महीने इन केन्द्रों से 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार इन साए लाभान्वित होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट सुनिश्चित की है। स्वस्थ भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के चार घटकों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले हिस्से में फिट इंडिया, मिशन इंद्रधनुष और योग जैसे निवारक पहलू शामिल हैं। दूसरे चरण में 22 एम्स के रूप में स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान और प्रत्येक राज्य में एक एम्स सुनिश्चित करना शामिल है। तीसरे चरण में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर सुनिश्चित करना है और इसके तहत, सरकार 2024 तक हर संसदीय क्षेत्र में एक मेडकिल कॉलेज की स्थापना की दिशा में काम कर रही है। चौथे चरण में आयुष्मान भारत और पीएमबीजेपी योजना जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं की संरचना शामिल है।
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श्री शाह ने नए डॉक्टरों को सलाह दी कि वे इस बात को हमेशा याद रखें कि डॉक्टर मरीज़ो के लिए भगवान के समान है। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य सेवा पेशेवर समुदाय के लिए 'स्वयं से पहले सेवा' एक आवश्‍यक अवधारणा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को देश में अवश्‍य रुकना चाहिए और भारत में अनुसंधान को मज़बूती देते हुए देशवासियों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उल्‍लेख करते हुए कहा कि ज्ञान का वास्‍तविक सार दूसरों की मदद करने में निहित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने हमारी दृष्टि और सोच को बेहतर किया है और प्रत्‍येक डॉक्टर का लक्ष्‍य स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत को ऊपर ले जाना होना चाहिए। श्री शाह ने विश्वास जताया कि 2030 तक, भारत विश्व में स्वास्थ्य के हर पहलू, जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य आधार्भूत संरचना या उपचार और दवाओं की उपलब्धता में नंबर एक देश होगा।
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13 March 2020

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह नई दिल्ली में फ्लैग-इन गंगा आमंत्रण अभियान में मुख्‍य अतिथि के रूप में मौजूद रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समग्र देशवासियों को नमामि गंगे अभियान से जोडा है – श्री अमित शाह नमामि गंगे की सफलता तभी पूरी होगी जब हम 15 साल से कम उम्र के बच्चों के मन में गंगा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, संरक्षण और संवर्धन का संस्कार पैदा करेंगे - केंद्रीय गृह मंत्री हजारों साल से गंगा न केवल भारत बल्कि दुनिया को बहुत कुछ देने वाली संस्कृति की परिचायक रही है – श्री अमित शाह भारत के अध्यात्म, ज्ञान, संस्कृति और अर्थतंत्र में गंगा का विशेष महत्‍व है – श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज यहां राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम फ्लैग-इन गंगा आमंत्रण अभियान में बोलते हुए कहा कि गंगा को यदि नदी की दृष्टि से देखा जाए, इसके किनारे रहने वाले लोगों की आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो इसका महत्व कम समझ में आएगा किंतु गंगा हजारों साल से न केवल भारत बल्कि दुनिया को बहुत कुछ देने वाली संस्कृति की परिचायक है। यही कारण है कि गंगा के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा है, घर-घर में गंगाजल मिलता है। यह श्रद्धा और विश्वास खड़े होने में बहुत वर्ष लगे हैं।
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श्री शाह का कहना था कि इसी गंगा से सभ्यता का निर्माण हुआ है जो अत्यंत प्राचीन होने के साथ-साथ समाज में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली सभ्यता है। भाषा, विज्ञान, धार्मिक अनुसंधान या अध्यात्म की बात हो या संस्कार की बात हो, समग्र विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति सबसे ज्यादा देने वाली संस्कृति रही है और इस संस्कृति का प्रतीक गंगा है। भारत का इतिहास गंगा के बिना संभव नहीं है l
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श्री अमित शाह ने कहा कि गंगा का नाम लेते ही एक बड़ी जनसंख्या के मन में पूज्य भाव आता है, श्रद्धा आती है और एक विशेष प्रकार का लगाव उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि गंगा के 2300 किलोमीटर से ज्यादा लंबे किनारे पर करोड़ों लोगों को जीवन मिलता है और गंगा नदी ने अपने किनारे हजारों गांवों, शहरों और महानगरों को जीवन दिया है। भारत के अध्यात्म, ज्ञान, संस्कृति और भारतीय अर्थतंत्र में गंगा का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि गंगा को सदैव मां की दृष्टि से देखा गया है और मां को सजाना, संवारना उसका संरक्षण करना हम सबका दायित्व है।
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श्री अमित शाह ने कहा कि गंगा के बढ़ते प्रदूषण के कारण उसका आचमन करने में झिझक होने लगी थी, हजारों साल से यह मान्यता थी कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप दूर होते हैं परंतु गंगा का जल दूषित होने के कारण गंगा में डुबकी लगाने में भी झिझक होने लगी थी। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को स्वच्छ करने के उपाय किए। यह केवल ढांचा खड़ा करने का प्रयास नहीं था, केवल प्रदूषण रोकने का अभियान नहीं था बल्कि नमामि गंगे का अभियान देश के अंदर संस्कार निर्मित करना और आने वाले हजारों सालों तक गंगा को कोई दूषित न करे, ऐसा प्रयास था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में समग्र देशवासियों को शामिल किया है। श्री शाह ने कहा कि पहले भी कई बार गंगा की सफाई का अभियान शुरू किया गया किंतु सफल नहीं हुआ। उनका कहना था कि 5 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन होना एक सराहनीय प्रयास का परिणाम है। इस अभियान में कई सारे संत महात्मा, जानीमानी हस्तियाँ जुड़ीl मोदी सरकार ने गंगा से सटे गावों में शौचालय बनाए, गंगा के किनारे वन बने । समयबद्ध तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है |
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श्री शाह ने बताया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट से गंगा के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। गंगा की अविरलता और निर्मलता को कायम रखने के लिए आमजन को इस अभियान से जुड़ना आवश्यक है। गंगा आमंत्रण अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा और जागरूक किया है। इस अभियान ने आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देने का काम किया है। श्री शाह ने यह भी कहा कि नमामि गंगे की सफलता तभी पूरी होगी जब हम 15 साल से कम उम्र के बच्चों के मन में गंगा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, संरक्षण और संवर्धन का संस्कार पैदा करेंगे। उन्होंने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कई अभियान चलाए गए हैं।
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श्री अमित शाह ने बताया कि वर्ष 1985 से 2014 तक 4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2014 के बाद ₹20000 खर्च कर गंगा को स्वच्छ बनाने का काम किया गया। उनका यह भी कहना था कि 116 प्रोजेक्ट आज पूरे हो चुके हैं तथा आने वाले समय में गंगा की सहायक नदियों को भी संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। श्री शाह ने बताया कि 2020-21 के बजट में जल शक्ति मंत्रालय को 30700 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जलशक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया तथा सचिव जल शक्ति मंत्रालय सहित बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
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12 March 2020

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल ही में उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा का जवाब दिया लोगों के मन में विश्वास होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार तेज गति से निष्पक्ष जांच कर रही है : केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार दंगों में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी, वह चाहे किसी भी धर्म या राजनीतिक विचारधारा के हों : केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि दंगों की फंडिंग करने वालों को सजा मिलेगी सीएएए तथा एनपीआर पर भ्रांति खत्म होनी चाहिए, सभी पार्टियों को एक होकर कहना होगा कि सी ए ए से किसी की भी नागरिकता नहीं जा रही है : श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज यहाँ राज्यसभा में दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल ही में उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा पर बोलते हुए कहा कि इस हिंसा में जिन लोगों की जान गई है उन सब के लिए हृदय की गहराइयों से दुख व्यक्त करता हूं । श्री शाह ने दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
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श्री शाह ने सदन को बताया कि 26 तारीख के बाद से 700 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, 2647 लोग हिरासत में लिए गए हैं । श्री शाह ने यह भी बताया कि दिल्ली के आम नागरिकों से भी दंगे में हुई हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज मंगाए गए हैं और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस को फुटेज प्राप्त भी हुए हैं। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज का डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है । फेस आईडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा चेहरों की पहचान की जा रही है जिसके आधार पर यह भी तथ्य प्राप्त हुए हैं कि 330 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश से आकर यहां हिंसा करने के लिए जिम्मेदार हैं ।
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श्री शाह ने कहा कि शांति समिति की 650 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं जिनमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं । 40 से अधिक टीम द्वारा दंगों में शामिल लोग गिरफ्तार किये जा रहे हैं। इस तरह के कामों में लिप्त संस्थाओं में कितनी राशि कहां से आई है इस पर भी जांच की जा रही है ।
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श्री शाह ने बताया कि 5 लोग जो दिल्ली के दंगों में वित्तीय सहायता पहुंचा रहे थे उनकी शिनाख्त कर ली गई है। श्री शाह ने कहा कि जिन्होंने भी दंगा करने की हिमाकत की है वह कानून की गिरफ्त से भाग नहीं पाएंगे । दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक ही हिंसा सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है और यह 12 थानों तक ही हिंसा रुकी रहे यह एक अच्छा प्रयास रहा । दिल्ली के एक हिस्से में जो हिंसा हो रही थी वह दिल्ली के दूसरे भागों में न फैले इस दिशा में दिल्ली पुलिस द्वारा सकारात्मक कदम उठाए गए जिसके लिए वह प्रशंसा की पात्र है ।
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श्री शाह ने कहा कि दंगा करने वाले किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा । वैज्ञानिक जांच के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, यह इसलिए भी जरूरी है कि दंगा करने और कराने वालों के मन में कानून का भय बना रहे। श्री शाह ने यह भी कहा कि 24 फरवरी 2020 को दंगों की पहली सूचना प्राप्त हुई और 25 फरवरी रात 11:00 बजे अंतिम सूचना प्राप्त हुई और दिल्ली पुलिस ने बहुत ही संयम से काम लेकर 36 घंटों के अंदर हिंसा को समेटने का काम किया है।
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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि फेस आईडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का उपयोग नहीं किया जा रहा है और किसी की निजता भंग नहीं की जा रही। बड़ी संख्या में लोगों को पहचान लिया गया है जो दंगा करते हुए, दंगों में लोगों का नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी 50 मामलों में 3 एस आई टी बनाकर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है । बगैर लाइसेंस के निजी हथियार चलने की सूचना भी प्राप्त हुई है जिसमें 49 मामले दर्ज किए गए हैं जिसमें 52 लोगों की गिरफ्तारी हुई है । दंगों की फंडिंग करने वालों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और उन्हें सजा मिलेगी । आईएसआईएस के संलिप्त होने के भी प्रमाण मिले हैं और पुलिस जांच की जा रही है। अंकित शर्मा और रतन लाल की हत्या करने वाले दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है। भविष्य में दंगा न हो इसके लिए दिल्ली में दंगाइयों से जुर्माना वसूलने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है । लोगों के मन में विश्वास होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार तेज गति से निष्पक्ष जांच करेगी। श्री शाह ने कहा कि जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए।
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22 तारीख से 26 फरवरी तक जितनी भी फोर्स की आवश्यकता थी तैनाती की गई ।श्री अमित शाह ने कहा कि सी ए ए पर पूरे देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह किया जा रहा है उनके मन में भय पैदा किया गया है। सीएएए में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है इसमें केवल पीड़ित लोगों को नागरिकता दी जायेगी ।
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श्री अमित शाह ने सदन को बताया कि 2 तारीख को जब सदन शुरू हुआ तब तक दंगा समाप्त हो चुका था और पुलिस जांच की कार्यवाही कर रही थी, वहां की व्यवस्था को ठीक करने में लगे थे और साथ ही होली का त्यौहार भी था । होली का त्यौहार सद्भावना का त्योहार है । यह आवश्यक था कि त्योहार के मौके पर लोगों की भावनाओं को शांत रखा जाए इसलिए होली के तुरंत बाद 11 और 12 तारीख को दोनों सदनों में चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा गया ।
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श्री शाह ने सदस्यों द्वारा न्यायाधीश के स्थानांतरण संबंधी प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि इस संबन्ध में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के कोलोजियम द्वारा लिया जाता है, इसमें सरकार की दखलंदाजी नहीं होती है।
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श्री शाह ने कहा कि सभी पार्टियों को एक होकर कहना होगा कि सी ए ए से किसी की भी नागरिकता नहीं जा रही। उनका यह भी कहना था कि एनपीआर के अंदर कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा । सूचना देने के लिए विकल्प मौजूद हैं और उसके आधार पर सूचना दी जा सकती है और किसी को भी संदेह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा ।
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श्री शाह ने कहा कि देश के अंदर किसी को भी एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि यदि किसी को भी कोई संशय है तो मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। श्री शाह ने विपक्ष के सांसदों से कहा कि अब सीएए तथा एनपीआर पर भ्रांति खत्म होनी चाहिए।
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श्री अमित शाह ने कहा कि देश की कुछ बड़ी पार्टी के नेता लोगों को उकसा रहे थे और 14 दिसंबर की हेट स्पीच के बाद ही शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ । श्री शाह ने बताया कि इस तरह भड़काऊ भाषण 24 तारीख को दंगों की शक्ल में परिवर्तित हो गए। श्री शाह का कहना था कि दिल्ली दंगों में पैसा पहुंचा है, सोशल मीडिया में भड़काया गया है इन सब की जांच चल रही है और कोई बच नहीं पाएगा ।
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11 March 2020

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा का जवाब दिया श्री अमित शाह ने दिल्ली दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली दंगे एक सोची-समझी साजिश के तहत किए गए थे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों को रोकने में सराहनीय काम किया है : श्री अमित शाह नरेंद्र मोदी सरकार दंगों में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी, चाहे किसी भी धर्म या राजनीतिक विचारधारा के हों : किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा : केंद्रीय गृह मंत्री फेस आईडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दिल्ली दंगों में शामिल चेहरों की पहचान की जा रही है: केंद्रीय गृह मंत्री जांच एजेंसियाँ जनवरी के बाद हवाला लेनदेन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और दंगों को आर्थिक मदद पहुँचाने वाले तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है : श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज यहाँ लोकसभा में दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा पर बोलते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली दंगे एक सोची-समझी साजिश के तहत किए गए थे। उन्होने कहा कि दिल्ली पुलिस इतनी कठोर कार्यवाही करेगी कि दंगा करने वालों के लिए यह एक सबक होगा। श्री शाह का कहना था कि इस हिंसा में जिन लोगों की जान गई है उन सब के लिए हृदय की गहराइयों से दुख व्यक्त करता हूं । श्री शाह ने दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
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श्री शाह ने कहा कि पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से रखने का प्रयास किया जा रहा है वह ठीक नहीं है उन्होंने बताया कि 25 तारीख रात 11:00 बजे के बाद एक भी घटना घटित नहीं हुई । विपक्ष द्वारा होली के बाद चर्चा कराने के प्रश्न का जवाब देते हुए श्री शाह ने कहा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अलग-अलग प्रांतों में दंगों का इतिहास रहा है इसलिये ऐसे समय में माहौल खराब न हो और होली शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जा सके इसलिए सदन में होली के बाद चर्चा का समय रखा गया था । उन्होने कहा कि पुलिस को जांच की तह में जाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है जिनके आधार पर सदन में वह कारण रखे जा सकें ।
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श्री शाह ने कहा कि हमारा इतना ही मकसद था कि शांति बनी रहे और होली के तुरंत बाद सदन में चर्चा हो किंतु सदन नहीं चलने दिया गया ।
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केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कई सदस्यों ने यह सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी इसके जवाब में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष का यह दायित्व है कि सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के अधीन विभागों की कड़ी आलोचना करे, उनके इस अधिकार से कोई आपत्ति नहीं है किंतु जब दंगों के बाद पुलिस मैदान में झूझ रही थी और पुलिस को जब तथ्यों की जांच कर कोर्ट के सामने रखना था ऐसे समय में दिल्ली पुलिस दिल्ली के एक हिस्से में जो हिंसा हो रही थी वह दिल्ली के दूसरे भागों में न फैले इस दिशा में दिल्ली पुलिस द्वारा सकारात्मक कदम उठाए गए जिसके लिए वह प्रशंसा की पात्र है । दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक ही हिंसा सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है और यह 12 थानों तक ही हिंसा रुकी रहे यह एक अच्छा प्रयास रहा । श्री शाह ने यह भी कहा कि 24 फरवरी 2020 को दंगों की पहली सूचना प्राप्त हुई और 25 फरवरी रात 11:00 बजे अंतिम सूचना प्राप्त हुई और दिल्ली पुलिस ने बहुत ही संयम से काम लेकर 36 घंटों के अंदर हिंसा को समेटने का काम किया है।
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श्री अमित शाह ने कहा कि कहा कि दूसरे दिन लगातार दिल्ली पुलिस के साथ चर्चा की गई कि यह दंगे आगे न फैलें | श्री शाह ने उन 2 दिनों की अलग-अलग बैठकों का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली के दंगों पर पूरी नजर थी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां भेजा गया था । श्री शाह ने यह भी बताया कि तुरंत ही स्पेशल सीपी अपॉइंट किए गए और शीघ्रता के आधार पर इस को काबू करने का प्रयास किया गया ।
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श्री शाह ने सदन को बताया कि दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है जिसके लिए यहां की भौगोलिक व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा । उनका कहना था कि भारत की घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण और सकरी गलियों के होने के कारण पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का पहुंचना मुश्किल है । इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र से भी लगा हुआ है ।
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श्री अमित शाह ने बताया कि वर्तमान में 80 से ज्यादा कंपनियां वहां तैनात हैं और गुनहगारों को पकड़ने की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है ।
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श्री शाह ने सदन को बताया कि 26 तारीख के बाद से 700 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, 26 सौ से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं । सीसीटीवी और वीडियो फुटेज का डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है । श्री शाह ने यह भी बताया कि आमजन से भी हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज मंगाए गए हैं और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस को फुटेज प्राप्त भी हुए हैं। फेस आईडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा चेहरों की पहचान की जा रही है जिसके आधार पर यह भी तथ्य प्राप्त हुए हैं कि 300 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश से आकर यहां हिंसा करने के लिए जिम्मेदार हैं ।
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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि सदन के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार दंगों में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बक्शेगी। श्री शाह ने कहा कि शांति समिति की साढ़े 600 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं जिनमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं । इतने कम समय में दंगे इतने बड़े स्तर पर फैलना यह जाहिर करता है कि कोई पूर्व नियोजित साजिश रही है । इस तरह के कामों में लिप्त संस्थाओं में कितनी राशि कहां से आई है इस पर भी जांच की जा रही है ।
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श्री शाह ने बताया कि 3 लोग जो दिल्ली के दंगों में वित्तीय सहायता पहुंचा रहे थे उनकी शिनाख्त कर ली गई है। श्री शाह ने कहा कि जिन्होंने भी दंगा करने की हिमाकत की है वह कानून की गिरफ्त से भाग नहीं पाएंगे । श्री शाह ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी निर्दोष को परेशान न किया जाए।
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श्री अमित शाह ने कहा कि सी ए ए पर पूरे देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह किया जा रहा है । सीएएए में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है इसमें केवल पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का काम किया जा रहा है । श्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में सीएए के समर्थन में रैलियां निकली हैं और बड़ी संख्या में लोग उनमें शामिल हुए हैं । उन्होंने कहा कि देश की बड़ी पार्टी के नेता लोगों को उकसा रहे थे और 14 दिसंबर की हेट स्पीच के बाद शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ । श्री शाह ने बताया कि इस तरह भड़काऊ भाषण 24 तारीख को दंगों की शक्ल में परिवर्तित हो गए।
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श्री अमित शाह का कहना था कि दिल्ली दंगों में पैसा पहुंचा है, सोशल मीडिया में भड़काया गया है इन सब की जांच चल रही है और कोई बच नहीं पाएगा । श्री शाह ने बताया कि सरकार द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट को क्लेम सबमिशन समिति के गठन से संबंधित पत्र लिखा जा चुका है । श्री अमित शाह ने बताया कि दंगों के दौरान 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है 526 भारतीय घायल हुए हैं 371 दुकाने जली हैं, 142 घर जलाये गये।
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01 March 2020

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी द्वारा कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में जन-जागरण अभियान के तहत आयोजित जनसभा में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु

नरेन्द्र मोदी सरकार ने विकास के साथ साथ देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े कई मसलों का निराकरण किया. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया।
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पश्चिम बंगाल की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में 18 सीटों पर विजयी बनाकर मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास दर्शाते हुए 300 सीटों का आंकड़ा पार कराने में मदद पहुंचाई. पश्चिम बंगाल के महान जनता के सहयोग से ही नरेन्द्र मोदी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने.
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने धारा 370 को एक ही झटके में समाप्त कर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपनी विनम्र और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है।
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ममता दीदी ने संसद में धारा 370 हटाने का विरोध किया था, क्या इसके लिए ममता जी को माफ़ किया जा सकता है?
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70 सालों से कांग्रेस-सपा-बसपा-टीएमसी राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाते रहे, लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राम मंदिर निर्माण को आगे बढ़ने का काम किया है और अब कुछ ही महीनों एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है.
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ममता बनर्जी जब विपक्ष में थीं तो उन्‍होंने शरणार्थियों के लिए नागरिकता का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएए ले आए तो वह एकबार फिर से कांग्रेस और वामपंथियों के साथ विरोध में खड़ी हो गईं। ममता बनर्जी अल्‍पसंख्‍यकों में भय पैदा कर रही हैं कि वे अपनी नागरिकता खो देंगे।
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मैं अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के सभी लोगों को आश्‍वासन देता हूं कि सीएए से देश के एक भी मुसलमान, एक भी अल्पसंख्यक का नागरिकता अधिकार नहीं जाने वाला है. सीएए नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है।
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जिस सीएए कानून से लाखों-करोड़ों प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलने वाली है उस सीएए को लेकर ममता दीदी ने बंगाल के अंदर दंगे करवा दिए, ट्रेनें जलवा दीं।
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मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको दलित भाई अपने नहीं लगते, घुसपैठिये ही अपने लगते हैं।
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ममता जी को जो लगे लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि 70 साल से जो शरणार्थी भाई आए हैं भाजपा की केंद्र सरकार उनको नागरिकता देकर रहेगी, ममता दीदी हमें रोक नहीं सकतीं.
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ममता दीदी को स्मरण रखना चाहिए कि सीएए का विरोध करते हुए वे हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर और पंचानंद वर्मा जैसे लोगों के अभियानों और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वादों का विरोध कर रही हैं।
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ये कितना भी विरोध करें, हम इन शरणार्थियों को गले भी लगायेंगे, नागरिकता और सम्मान भी देंगे.
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लोकसभा चुनाव के समय जब हम बंगाल में चुनाव मैदान में थे तो ममता दीदी कहा करती थीं कि जमानत बचा लेना। ममता जी, 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े देख लीजिए, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बंगाल में बनने जा रही है।
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2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा को सिर्फ 87 लाख मत मिले थे लेकिन 2019 में 2 करोड़ 30 लाख मत मिले.
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मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि राज्य के 18 सांसद संसद में इसका प्रतिनिधित्व करके बंगाल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
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यह जो यात्रा चली है, रुकने वाली नहीं है। यह यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में दो तिहाई बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाकर समाप्त होने वाली है।
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यह यात्रा भाजपा के विकास की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के विकास और यहाँ के गरीबों-शोषितों के खिलाफ संघर्ष की यात्रा है, ये यात्रा पश्चिम बंगाल के कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने, सिंडिकेट-टोलबाजी और घुसपैठ को समाप्त करने और हमारे करोड़ों शरणार्थी भाईओं-बहनों को नागरिकता देकर सम्मान देने की यात्रा है, यह यात्रा बंगाल में दो-तिहाई बहुमत के साथ समाप्त होने वाली है.
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पश्चिम बंगाल में प्रचार के दौरान हमें यात्रा की अनुमती नहीं दी गई, हैलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया, निर्मित मंच उखाड़ फेंके गए, भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं पर लाठियां-गोलियां चलायी गईं, झूठे मुकदमे दायर किये गए, 40 से अधिक कार्यकर्ताओं को शहीद कर दिया गया।
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मैं मुख्यमंत्री ममता जी से पूछना चाहता हूं- क्या आप ऐसा करके हमें रोक पाई हैं? आप जो चाहे करें। हम आपके सामने खड़े हैं। बंगाल के लोग आपका असली चेहरा जानते हैं। आज की यह रैली ममता दीदी, उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के सरंक्षित गुंडों के अन्याय के खिलाफ है.
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भाजपा आज से पश्चिम बंगाल में एक अभियान की शुरुआत कर रही है- ‘आर नोय अन्याय’ (और अत्याचार नहीं)। यह अभियान बंगाल में तानाशाही ताकतों को हराने की लड़ाई है। यह नारा पश्चिम बंगाल में सरकार पलटने का नारा है।
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मैं आज पश्चिम बंगाल के हर निवासी को बताना चाहता हूं कि अब हम किसी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे, इस नारे को लेकर घर-घर जाना है और लोगों को जोड़ना है। जनता को दबाने, अत्याचार और भ्रष्टाचार करने और अपने राजकुमार को वारिस बनाने की विचारधारा अब पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाली है.
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ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल इतना पिछड़ गया है विकास की तालिका में पश्चिम बंगाल 20वें स्थान पर पहुँच गया है. प्रदेश का हर पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, प्रदेश में 70 फीसदी किसान कर्ज में डूबे हैं.
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केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6000 रुपये देना चाहती है लेकिन ममता जी उस राशि को किसानों तक पहुंचेने नहीं देतीं। ममता जी, यदि आपको वैर है तो भाजपा से करो, आप गरीब किसानों को क्यों परेशान कर रही हैं?
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पश्चिम बंगाल की पिछली वामपंथी सरकार 1 करोड़ 92 लाख करोड़ रूपये का ऋण छोड़कर गए थे जो वर्तमान में ममता बनर्जी के शासनकाल में यह ऋण बढ़कर 3 लाख 75 हजार करोड़ रूपये का हो चूका है. पश्चिम बंगाल में जन्म लेते ही 40 हजार रूपये का ऋण बच्चे के सर पर आता है.
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प्रदेश की एफडीआई 2 फीसदी से भी नीचे है. बिजली खपत देश के औसत से 30 फीसदी नीचे है. आजादी के वक्त देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 27% अकेले पश्चिम बंगाल करता था जो आज गिर कर 3.3% पर आ गई है।
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प्रदेश में दुर्गा पूजा आयोजन के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ता है, विजयादशमी हम बना नहीं सकते, स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद करा दी गयी है और भ्रष्टाचार चरम पर है. इस कुशासन से निजात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दिला सकती है. कोई भी शहजादा अब पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा बल्कि इस मिट्टी का समर्पित एवं कर्मठ सपूत अगला मुख्यमंत्री बनेगा.
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क्या सोनार बांग्ला की कल्पना यही थी? पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस को कई मौके दिए, एक मौक़ा आप भाजपा को दीजिये, हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बना कर देंगे।
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नरेन्द्र मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत पिछले 5 सालों में पश्चिम बंगाल को 3 लाख 59 हजार करोड़ रूपये दिए हैं जबकि यूपीए की सोनिया-मनमोहन सिंह सरकार ने 13वें वित्त आयोग के तहत मात्र 1 लाख 32 हजार करोड़ रूपये दिए.
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ग्राम ज्योति योजना के तहत 4 हजार करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 हजार करोड़, शहरी आवास योजना के तहत 17 सौ करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 10 हजार करोड़, कोलकाता मेट्रो परियोजना के लिए 12 हजार 5 सौ करोड़ रूपये केंद्र सरकार द्वारा दिए गए, लेकिन ये सारी राशियां ममता दीदी की पार्टी के कार्यकर्ताओं के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है.
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‘आर नोय अन्याय’ (और अत्याचार नहीं) अभियान से जुड़ने के लिए एक टोलफ्री नंबर है 9727294294. इस टोलफ्री नंबर पर मिस्ड कॉल दें जिससे पश्चिम बंगाल में चेतना की जो लहर उठेगी वह प्रदेश की ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी और यहाँ भी एक सुन्दर कमल खिलेगा जिसपर बैठकर माँ लक्ष्मी पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनायेंगी.
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केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी ने आज कोलकाता स्थित शहीद मीनार मैदान में जन-जागरण अभियान के तहत आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की निरंकुश ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ‘आर नोय अन्याय’ (और अत्याचार नहीं) नामक अभियान की शुरुआत करते हुए इस अभियान से जुड़ने के लिए एक टोलफ्री नंबर 9727294294 भी जारी किया. इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने राजारहाट में 245 करोड़ रुपये की अलग-अलग योजनाओं का लोकार्पण किया और राजारहाट में ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एक नए परिसर स्पेशल कंपोजिट ग्रुप काम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया.

केंद्रीय गृह मंत्री ने उपस्थित जनसमूह में जोश भरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लाखों-करोड़ों शरणार्थियों को नागरिकता का तोहफा दिया है अतः ऐसी बुलंद आवाज में ‘भारत माता की जय’ का जयकारा लगाए ताकि CAA विरोधियों के कानों तक भी यह आवाज जा सके. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक रूप से जनसभा को संबोधित करने आया हूँ. सबसे पहले माँ काली और यहाँ की महान मिट्टी को नमन करता हूँ जिस मिट्टी ने रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, नेताजी सुभास चन्द्र बोस, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, राजराम मोहन रॉय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, बंकिम चन्द्र चटर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश को धार्मिक-सामाजिक-राजनीतिक नेतृत्व दिया. केन्द्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की महान जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में 18 सीटों पर विजयी बनाकर मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास दर्शाते हुए 300 सीटों का आंकड़ा पार कराने में मदद पहुंचाई. पश्चिम बंगाल के महान जनता के सहयोग से ही नरेन्द्र मोदी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने.

केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश की ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के समय जब हम बंगाल में चुनाव मैदान में थे तो ममता दीदी कहा करती थीं कि जमानत बचा लेना। ममता जी, 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े देख लीजिए, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा को सिर्फ 87 लाख मत मिले थे लेकिन 2019 में 2 करोड़ 30 लाख मत मिले. मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि राज्य के 18 सांसद संसद में इसका प्रतिनिधित्व करके बंगाल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो यात्रा चली है, रुकने वाली नहीं है। यह यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में दो तिहाई बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाकर समाप्त होने वाली है। यह विजय यात्रा भाजपा के विकास की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के विकास और यहाँ के गरीबों-शोषितों के खिलाफ संघर्ष की यात्रा है, ये यात्रा पश्चिम बंगाल के कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने की यात्रा है, यह यात्रा सिंडिकेट, टोलबाजी और घुसपैठ को समाप्त करने और हमारे करोड़ों शरणार्थी भाईओं-बहनों को नागरिकता देकर सम्मान देने की यात्रा है, यह यात्रा बंगाल में दो-तिहाई बहुमत के साथ समाप्त होने वाली है.

माननीय गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रचार के दौरान हमें यात्रा की अनुमती नहीं दी गई, हैलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया, निर्मित मंच उखाड़ फेंके गए, भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं पर लाठियां-गोलियां चलायी गईं, झूठे मुकदमे दायर किये गए, 40 से अधिक कार्यकर्ताओं को शहीद कर दिया गया। मैं मुख्यमंत्री ममता दी से पूछना चाहता हूं- क्या आप ऐसा करके हमें रोक पाई हैं? आप जो चाहे करें। हम आपके सामने खड़े हैं। बंगाल के लोग आपका असली चेहरा जानते हैं। आज की यह रैली ममता दीदी, उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के सरंक्षित गुंडों के अन्याय के खिलाफ है.

केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश की निरंकुश ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा आज से पश्चिम बंगाल में एक अभियान की शुरुआत कर रही है- ‘आर नोय अन्याय’ (और अत्याचार नहीं)। यह अभियान बंगाल में तानाशाही ताकतों को हराने की लड़ाई है। यह नारा पश्चिम बंगाल में सरकार पलटने का नारा है। मैं आज पश्चिम बंगाल के हर निवासी को बताना चाहता हूं कि अब हम किसी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे, इस नारे को लेकर घर-घर जाना है और लोगों को जोड़ना है। जनता को दबाने, अत्याचार और भ्रष्टाचार करने और अपने राजकुमार को वारिस बनाने की विचारधारा अब पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाली है. कोई भी शहजादा अब पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा बल्कि इस मिट्टी का समर्पित एवं कर्मठ सपूत अगला मुख्यमंत्री बनेगा.

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने विकास के साथ साथ देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े कई मसलों का निराकरण किया. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। उन्होंने कहा कि धारा 370 और पश्चिम बंगाल की धरती का अटूट रिश्ता है, इसी धरा से हमारे प्रथम अध्यक्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नारा दिया था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने धारा 370 को एक ही झटके में समाप्त कर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपनी विनम्र और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। ममता दीदी ने संसद में धारा 370 हटाने का विरोध किया था, क्या इसके लिए ममता जी को माफ़ किया जा सकता है?

केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 70 सालों से कांग्रेस-सपा-बसपा-टीएमसी राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाते रहे, लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राम मंदिर निर्माण को आगे बढ़ने का काम किया है और अब कुछ ही महीनों एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है.

केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएए का मुद्दा उठाया और ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए कहा कि ममता बनर्जी जब विपक्ष में थीं तो उन्‍होंने शरणार्थियों के लिए नागरिकता का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएए ले आए तो वह एकबार फिर से कांग्रेस और वामपंथियों के साथ विरोध में खड़ी हो गईं। ममता बनर्जी अल्‍पसंख्‍यकों में भय पैदा कर रही हैं कि वे अपनी नागरिकता खो देंगे। मैं अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के सभी लोगों को आश्‍वासन देता हूं कि सीएए से देश के एक भी मुसलमान, एक भी अल्पसंख्यक का नागरिकता अधिकार नहीं जाने वाला है. सीएए नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। जिस सीएए कानून से लाखों-करोड़ों प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलने वाली है उस सीएए को लेकर ममता दीदी ने बंगाल के अंदर दंगे करवा दिए, ट्रेनें जलवा दीं। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको दलित भाई अपने नहीं लगते, घुसपैठिये ही अपने लगते हैं। ममता जी को जो लगे लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि 70 साल से जो शरणार्थी भाई आए हैं भाजपा की केंद्र सरकार उनको नागरिकता देकर रहेगी, ममता दीदी हमें रोक नहीं सकतीं. ममता दीदी को स्मरण रखना चाहिए सीएए का विरोध करते हुए वे हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर और पंचानंद वर्मा जैसे लोगों के अभियानों और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वादों का विरोध कर रही हैं। ये कितना भी विरोध करें, हम इन शरणार्थियों को गले भी लगायेंगे, नागरिकता और सम्मान भी देंगे.

केंद्रीय गृह मंत्री ने ममता सरकार के कुशासन का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल इतना पिछड़ गया है विकास की तालिका में पश्चिम बंगाल 20वें स्थान पर पहुँच गया है. प्रदेश का हर पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, प्रदेश में 70 फीसदी किसान कर्ज में डूबे हैं. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6000 रुपये देना चाहती है लेकिन ममता जी उस राशि को किसानों तक पहुंचेने नहीं देतीं। ममता जी, यदि आपको वैर है तो भाजपा से करो, आप गरीब किसानों को क्यों परेशान कर रही हैं? पश्चिम बंगाल की पिछली वामपंथी सरकार ने 1 करोड़ 92 लाख करोड़ रूपये का ऋण छोड़कर गए थे जो वर्तमान में ममता बनर्जी के शासनकाल में यह ऋण बढ़कर 3 लाख 75 हजार करोड़ रूपये का हो चूका है. पश्चिम बंगाल में जन्म लेते ही 40 हजार रूपये का ऋण बच्चे के सर पर आता है. प्रदेश की एफडीआई 2 फीसदी से भी नीचे है. बिजली खपत देश के औसत से 30 फीसदी नीचे है. आजादी के वक्त देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 27% अकेले पश्चिम बंगाल करता था जो आज गिर कर 3.3% पर आ गई है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि बम धमाके, टोलबाजी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, आए दिन ट्रेनें जलाना पश्चिम बंगाल को तबाह कर रखा है. प्रदेश में दुर्गा पूजा आयोजन के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ता है, विजयादशमी हम बना नहीं सकते, स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद करा दी गयी है और भ्रष्टाचार भतीजे से लेकर सरपंच तक फैली हुई है. इस कुशासन से निजात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दिला सकती है. क्या सोनार बांग्ला की कल्पना यही थी? पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस को कई मौके दिए, एक मौक़ा आप भाजपा को दीजिये, हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बना कर देंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत पिछले 5 सालों में पश्चिम बंगाल को 3 लाख 59 हजार करोड़ रूपये दिए हैं जबकि यूपीए की सोनिया-मनमोहन सिंह सरकार ने 13वें वित्त आयोग के तहत मात्र 1 लाख 32 हजार करोड़ रूपये दिए. इसके अतिरिक्त, ग्राम ज्योति योजना के तहत 4 हजार करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 हजार करोड़, शहरी आवास योजना के तहत 17 सौ करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 10 हजार करोड़, कोलकाता मेट्रो परियोजना के लिए 12 हजार 5 सौ करोड़ रूपये केंद्र सरकार द्वारा दिए गए, लेकिन ये सारी राशियां ममता दीदी की पार्टी के कार्यकर्ताओं के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है. आपने एक लम्बा समय कांग्रेस, कम्युनिस्टों और ममता दीदी को दिया है. आजादी के बाद पश्चिम बंगाल का विकास थमा पड़ा है, अतः एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दें, हम सोनार बंगाल के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश की जनता को ‘आर नोय अन्याय’ (और अत्याचार नहीं) अभियान से जुड़ने के लिए एक टोलफ्री नंबर 9727294294 जारी करते हुए उपस्थित जनसमूह से अपील की कि इस टोलफ्री नंबर पर मिस्ड कॉल दें जिससे पश्चिम बंगाल में चेतना की जो लहर उठेगी वह प्रदेश की ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी और यहाँ भी एक सुन्दर कमल खिलेगा जिसपर बैठकर माँ लक्ष्मी पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनायेंगी.

01 March 2020

श्री अमित शाह ने कोलकाता में एनएसजी रीजनल हब का उद्घाटन किया मोदी सरकार ने देश को लंबे समय से प्रतीक्षित और सुपरिभाषित अग्रसक्रिय सुरक्षा नीति प्रदान की, जो उसकी विदेश नीति से भिन्न है: श्री अमित शाह एनएसजी की केन्द्र सरकार से सभी अपेक्षाएं प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में अगले पांच वर्ष में पूरी कर दी जाएंगी: गृह मंत्री राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति जवानों की संकल्पबद्धता का प्रतिदान मोदी सरकार द्वारा उनके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के माध्यम से किया जाएगा: श्री अमित शाह एनएसजी कमांडो भारत के नागरिकों के लिए ‘सुरक्षा की भावना’ का पर्याय बन चुके हैं: गृह मंत्री

कोलकाता में आज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के रीजनल हब के परिसर के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसे एनएसजी के बहादुर जवानों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया। इन जवानों को निर्बाध रूप से राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी कार्यों को करने की दृष्टि से ये सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं।
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केन्द्रीय गृह मंत्री ने रीजनल हब के परिसर के उद्घाटन समारोह और एनएसजी के लिए कोलकाता, मानेसर, चेन्नई और मुम्बई में 245 करोड़ रुपये मूल्य की विविध कल्याणकारी परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि आज जिन विविध सुविधाओं और योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, वे इस बल की क्षमताओं को बढ़ावा देने और जवानों के मनोबल को ऊंचा उठाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।
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कोलकाता में 162 करोड़ रुपये मूल्य के इस अत्याधुनिक रीजनल हब में 460 कर्मियों और उनके परिवारों के लिए रिहायशी और गैर-रिहायशी परिसर, कार्यालय स्थल होंगे और बैफल फायरिंग रेंज, इनडोर शूटिंग रेंज, बाधाएं, तरणताल, खेल परिसर तथा कृत्रिम रॉक क्राफ्ट वाल आदि जैसी आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं होंगी। यह नया परिसर एनएसजी का मॉडल रीजनल हब बनेगा, जो एनएसजी कमांडो की सूझबूझ को और पैना बनाने में मददगार साबित होगा तथा उनके प्रथम रिस्पॉन्डर्स, राज्य के पुलिस बलों की क्षमता निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस हब के उत्तरदायित्व वाले क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र होगा। अब तक कोलकाता हवाई अड्डे से संचालित हो रहे कोलकाता हब के पास मुम्बई, चेन्नई और हैदराबाद के बाद चौथी स्थाअयी अवसंरचना होगी।
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रीजनल हब कोलकाता का उद्घाटन करने के अलावा गृह मंत्री ने प्रशिक्षण केन्द्र, मानेसर में 120 परिवारों के आवास, एनएसजी हैदराबाद केन्द्र में एक्लोेन् सिव मैगजीन बिल्टो का भी उद्घाटन किया और क्षेत्रीय केन्द्र चेन्नई और मुम्बई में परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों की आधाशिला रखी। इस नव-निर्मित अवसंरचना से आवासीय संतुष्टि में सुधार होगा और ऑपरेशनल के साथ-साथ प्रशिक्षण संबंधी क्षमताओं में भी वृद्धि होगी।
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अपने संबोधन में श्री शाह ने बल को आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार से एनएसजी की सभी अपेक्षाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अगले पांच वर्षों में पूरी कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस बल की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक कारगर व्यवस्था बनाएगी, भले ही वे आवश्यकताएं अधिकारियों को वैश्विक स्तर पर उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी और आतंकवादी संगठनों की कार्यप्रणाली, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रावधानों, हथियारों एवं उपकरणों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल्स से संबंधित हो या परिवार कल्याण से संबंधित हों। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत सरकार एनएसजी को दो कदम आगे रखना चाहती है और इस विजन को निकट भविष्य में प्राप्त कर लिया जाएगा।
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श्री शाह ने कहा कि अपनी शुरुआत से ही एनएसजी जवानों ने सभी आतंकी खतरों से देश को सुरक्षित करने के लिए सर्वोच्चए बलिदान दिए हैं और लोगों में विश्वा स भरने में सफल रहे हैं। एनएसजी कमांडो देश की सुरक्षा के लिए अपने बहुमूल्यै जीवन के प्रत्येवक क्षण को समर्पित करने के द्वारा भारत के नागरिकों के लिए ‘सुरक्षा की भावना’ के पर्यायवाची बन गए हैं। श्री शाह ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने और न्यूानतम समानांतर नुकसान के साथ उनका खात्मा करने के प्रधानमंत्री के विजन को बनाए रखने में एनएसजी की तैयारी के स्तकर की सराहना की। उन्हों ने बल को बदलते जोखिम परिदृश्ये के साथ खुद को बदलने, अपने कौशलों और क्षमताओं का नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए भी प्रोत्साेहित किया, जिससे कि किसी भी चुनौती की दिशा में प्रतिक्रिया समय को कम किया जा सके। किसी खतरे को समाप्त करने की अवधि में कमी लाने के महत्वम पर जोर देते हुए उन्हों ने कहा कि प्रशिक्षण नीति, बुनियादी ढांचे, अनुक्रिया कार्य नीति, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में जवानों की प्राथमिकता में सकारात्ममक बदलाव लाने की आवश्य्कता है। श्री शाह ने कहा कि एनएसजी की उपस्थिति मात्र उन लोगों के लिए बाधक साबित होगी, जो आतंकवाद को फैलाने और राष्ट्रि की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की बात सोचते हैं।
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श्री शाह ने कहा कि ‘ऐतिहासिक रूप से भारत कभी भी आक्रांता नहीं रहा है; हम वैश्विक शांति चाहते हैं, फिर भी हम किसी को भी भारत की शांति, एकता और अखंडता में विघ्नि डालने की अनुमति नहीं देंगे।’ उन्होंाने उल्लेैख किया कि बालाकोट हवाई हमले के बाद विश्वि ने इस बात की सराहना की कि भारत के पास एक निडर नेतृत्वन है, जो अपने जवानों के रक्त की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देगा। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सुरक्षा बलों ने देश के खिलाफ आतंक की किसी भी कार्रवाई का बदला लेने के लिए शत्रु के क्षेत्र में काफी अंदर तक जाकर हमला करने की अपनी क्षमता का परिचय दिया है, जिसका प्रदर्शन अब तक केवल अमेरिका और इ्जराइल द्वारा ही किया गया था। इस सरकार ने देश को एक चिरप्रतीक्षित और सुपरिभाषित सक्रिय सुरक्षा नीति दी है, जो इसकी विदेश नीति से अलग है।
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गृह मंत्री ने बलों को फिर से आश्व स्ति किया कि जवानों और उसके परिवार का कल्यादण सुनिश्चित करना मोदी सरकार की प्राथमिक वरीयता है। उन्होंकने यह भी उल्लेंख किया कि जब से मोदी सरकार सत्ताी में आई है, उसने सुरक्षा बलों के कल्याउण के लिए एक रैंक एक पेंशन जैसी विभिन्नत नीतियां आरंभ की हैं, जिससे सुरक्षा जवानों के संतोष अनुपात में सुधार हुआ है। सरकार एक सुविचारित नीति बना रही है जो यह सुनिश्चित करेगी कि जवान वर्ष में कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ व्यनतीत कर सकें। जवानों की नियुक्ति के स्था न पर सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक समय निर्धारित कार्यक्रम का कार्यान्वसयन किया जाएगा। उन्हों ने वादा किया कि राष्ट्रा को सुरक्षित करने में जवानों के संकल्प् का प्रतिदान मोदी सरकार द्वारा उनके परिवार का भविष्य् सुनिश्चित करने के माध्यपम से दिया जाएगा। अपने संबोधन का समापन करते हुए गृहमंत्री ने देश के लिए उनके जीवन को समर्पित करने के लिए प्रत्येबक जवान और उनके परिवारों को सैल्यूनट किया।
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अपने स्वा गत संबोधन में एनएसजी के महानिदेशक श्री अनुप कुमार सिंह ने मुख्यै अतिथि का स्वावगत किया और सूचित किया कि एनएसजी ने अपने क्षमता निर्माण प्रयासों के एक हिस्सेा के रूप में अमेरिका एवं फ्रांस के साथ संयुक्तम अभ्याेस किया है। बल ने 115 आतंकियों का मुकाबला किया है और उसे तीन अशोक चक्र, दो कीर्ति चक्र, चार शौर्य चक्र, 115 पुलिस मेडल प्रदान किए गए हैं, जो एनएसजी की क्षमता का एक बड़ा साक्ष्य् है। एनएसजी एक विश्वे स्त रीय ‘शून्यए त्रुटि’ बल है और यह न्यूषनतम अनुक्रिया समय में किसी भी हमले का मुकाबला कर सकता है। एनएसजी भारतीय सेना और सीएपीएफ से निर्मित है और इसके समक्ष आतंकी हमलों/विमान अपहरण प्रयासों का मुकाबला करने की बहुआयामी जिम्मेेदारी है और यह समीपस्थ सुरक्षा भी प्रदान करता है। उन्हों ने कहा कि एनएसजी हब के पास राज्यम पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने के लिए अत्यााधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं हैं, जिसके द्वारा यह उनकी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करता है।
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28 February 2020

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी द्वारा भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित विशाल ‘जन-समावेश’ कार्यक्रम में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 70 सालों से अटकी और लटकी हुई समस्याओं का एक-एक करके समाधान किया है चाहे वह धारा 370 और 35A का खात्मा हो, राम मंदिर के विवाद को हल करने का प्रयास हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना।
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नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय भारत की महान संस्कृति विरासत को अक्षुण्ण रखने की दिशा में उठाया गया एक कालजयी कदम है.
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केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने CAA लाकर लाखों-करोड़ों लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने का काम कर महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहर लाल नेहरु ने पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के सन्दर्भ में जो वचन दिया था, उसे पूरा करने का काम किया है.
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CAA से देश के एक भी मुसलमान, एक भी अल्पसंख्यक का नागरिकता अधिकार नहीं जाने वाला है. CAA नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है लेकिन CAA को लेकर विपक्ष देश को सिर्फ गुमराह कर रही है.
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नरेन्द्र मोदी सरकार ने तय किया है कि 2024 के पहले भारत 5 ट्रिलियन इकॉनमी वाला देश बनकर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा.
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यूपीए काल में देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर थी जिसे पिछले साढ़े पांच सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 5वें स्थान पर ला खड़ा किया है जो देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
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नरेन्द्र मोदी सरकार ने तय किया है कि 2024 के पहले 5 ट्रिलियन इकॉनमी वाला देश बनकर भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना है. यूपीए काल में देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर थी जिसे पिछले साढ़े पांच सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 5वें स्थान पर ला दिया है और यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
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हमारा देश संपन्न, समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित, स्वास्थ्ययुक्त और गौरवमय बने, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी समर्पित हैं.
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ओडिशा में कांग्रेस पार्टी पहली बार मुख्य विपक्षी दल से नीचे उतरी और भाजपा के हमारे कार्यकर्ता आज विपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा में बैठकर ओडिशा की जनता की आवाज बने हैं.
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हमारे नेतृत्व का करिश्मा और ओडिशा की जनता का मोदी जी पर भरोसा ही है जिसने भाजपा को ओडिशा में एक मजबूत ताकत बनाकर खड़ा कर दिया है.
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2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को ओडिशा में कुल 91 लाख मत मिले जबकि बीजेडी को 1.1 करोड़ मत मिले, इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता कि महज एक छलांग लगाने से ओडिशा में भाजपा का झंडा सदा के लिए फहर सकता है.
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ओडिशा और पूरे पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 5 सालों में नरेन्द्र मोदी सरकार ने जो काम किया है वह कांग्रेस पार्टी 55 सालों में भी नहीं कर पाई. कांग्रेस अपने 55 सालों के कार्य और हमारे 5 सालों के कार्यों का हिसाब कर ले, हमारा पलड़ा हमेशा भारी मिलेगा.
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प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 47 लाख 50 हजार महिलाओं को गैस सिलिंडर दिया गया, सौभाग्य योजना के तहत 20 हजार गाँवों में पहली बार बिजली पहुंचाई गई जिसके तहत 8 लाख 96 हजार परिवारों का घर रोशन हुआ, 41 लाख लोगों को मुद्रा योजना से लाभान्वित करने का काम केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है.
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3 करोड़ 24 लाख लोगों को राष्ट्रिय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते अनाज देने का काम केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है.
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कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार की यूपीए सरकार के दौरान, 13वें वित्त आयोग के तहत ओडिशा को मात्र 79 हजार करोड़ रूपये मिले लेकिन 14वें वित्त आयोग के तहत, 2014-2019 की अवधि में, नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2 लाख 11 हजार 510 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की। इसके अतिरिक्त, केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ रूपये प्रदेश की अन्य योजनाओं के लिए भी उपलब्ध कराई है.
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ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार इस बात की चिंता करें कि केंद्र से जो सहायता राशि भेजी जाती है, वह यहाँ की जनता तक पहुंचे ताकि मोदी जी के स्प्रिट को हर गरीब के घर तक
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केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित जनता मैदान में आयोजित विशाल ‘जन-समावेश’ कार्यक्रम को संबोधित किया और ओडिशा में भाजपा को मजबूत करने का संकल्प लेते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सपनों के ‘न्यू ओडिशा’ के निर्माण की प्रतिबद्धता स्पष्ट की। इससे पूर्व, केंद्रीय गृह मंत्री ने भुवनेश्वर में ही पूर्वी जोनल काउंसिल की 24वीं बैठक की अध्यक्षता भी की।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 5 साल संगठन का अध्यक्ष होने के नाते मैंने कई बार ओडिशा की यात्रा की और कभी भी ओडिशा मुझे गुजरात से अलग नहीं बल्कि दूसरा घर महसूस हुआ. इसकी प्रमुख वजह है दोनों राज्यों को जोड़ने वाले भगवान जगन्नाथ जी जिनकी कृपा गुजरात और ओडिशा, दोनों राज्यों पर रहती है और यही भक्ति प्रदेश भाजपा की शक्ति बनी हुई है. उन्होंने उत्कल गौरव मधुसुदन दास, उत्कल मणि गोपबंधु दास, बक्षी जगबंधु, वीर सुरेन्द्र साईं, महाराजा कृष्णचंद गजपति जैसे अनेक महापुरुषों का स्मरण करते हुए कहा कि इन मनीषियों ने अपने संस्कारों से इस उत्कल भूमि को सिंचित कर एक गौरवमय संस्कृति का निर्माण किया है और मुझे भी गौरव है कि आज ओडिशा में भाजपा इतनी मजबूत बन गयी है कि पूर्वी भारत में यह एक स्तम्भ बनकर खड़ी है.

केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश में भाजपा के बढ़ते जनाधार का जिक्र करते हुए कहा कि ओडिशा ने पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 303 सांसदों में 8 सांसद देकर और वोट प्रतिशत को 21 फीसदी से बढाकर 38.4 फीसदी करके हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का समर्थन कर पूरे पूर्वी भारत में भाजपा के लिए माहौल बनाने में जो योगदान दिया है, उसके लिए उत्कल की जनता को बार-बार नमन है. उन्होंने कहा, 'इतने वर्षों की यात्रा में यहां कांग्रेस पार्टी पहली बार मुख्य विपक्षी दल से नीचे उतरी और भाजपा का हमारा कार्यकर्ता आज विपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा में बैठकर ओडिशा की जनता की आवाज बन रहा है. नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जब यह अभियान भुवनेश्वर कार्यकारिणी की बैठक से आरम्भ हुआ तो चर्चा चली कि ओडिशा में भाजपा क्या करेगी. लेकिन हमारे नेतृत्व का करिश्मा और ओडिशा की जनता का मोदी जी पर भरोसा ही है जिसने भाजपा को ओडिशा में एक मजबूत ताकत बनाकर खड़ा कर दिया है. 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को ओडिशा में कुल 91 लाख मत मिले जबकि बीजेडी को 1.1 करोड़ मत मिले, इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता कि महज एक छलांग लगाने से ओडिशा में भाजपा का झंडा सदा के लिए फहर सकता है. विधानसभा चुनाव में भी 37,000 बूथों में 14,000 से ज्यादा बूथों में हमने बढ़त बनाई 9,500 बूथों में भाजपा दूसरे स्थानों पर रही जिसका सारा श्रेय बूथों तक फैले भाजपा के कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को जाता है.

केन्द्रीय मंत्री ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ओडिशा और पूरे पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 5 सालों में नरेन्द्र मोदी सरकार ने जो काम किया है वह कांग्रेस पार्टी 55 सालों में भी नहीं कर पाई. उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने 55 सालों के कार्य और हमारे 5 सालों के कार्यों का हिसाब कर ले, हमारा पलड़ा हमेशा भारी मिलेगा. पिछले 5 सालों में ओडिशा की हर जाति, जिले और क्षेत्र के लिए, चाहे तटवर्ती क्षेत्र हो या वनांचल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हर क्षेत्र के विकास के रास्ते खोले हैं. जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना, कृषि ऋण में बढ़ोतरी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फण्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 47 लाख 50 हजार महिलाओं को गैस सिलिंडर दिया गया, सौभाग्य योजना के तहत 20 हजार गाँवों में पहली बार बिजली पहुंचाई गई, 8 लाख 96 हजार परिवारों के घर को रोशन किया गया. गरीब परिवारों के लिए जन-औषधि केंद्र, पेट्रोलियम के लिए ढेर सारा निवेश, भद्रक में टेक्सटाइल पार्क, करीब 3 करोड़ 24 लाख लोगों को राष्ट्रिय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते अनाज देने का काम किया गया. ओडिशा के गौरव के प्रतिक पाइका विद्रोह स्मारक की आधारशिला रखना, 41 लाख लोगों को मुद्रा योजना से लाभान्वित करने का काम केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है.

केंद्र में 10 सालों तक कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार रही लेकिन ओडिशा के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया. कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार की यूपीए सरकार के दौरान, 13वें वित्त आयोग के तहत ओडिशा को मात्र 79 हजार करोड़ रूपये मिले लेकिन 14वें वित्त आयोग के तहत, 2014-2019 की अवधि में, नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2 लाख 11 हजार 510 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की। इसके अतिरिक्त, केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ रूपये प्रदेश की अन्य योजनाओं के लिए भी उपलब्ध कराई है. यह ओडिशा के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. अमित शाह ने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा, "मैं आपको मोदी जी के प्रतिनिधि के नाते विश्वास दिलाने आया हूं कि पूर्व का पिछड़ा क्षेत्र और विशेषकर ये उत्कल राज्य सबसे अच्छा राज्य बने, इस दिशा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

उन्होने कहा मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक बहुत बड़ी योजना लायी है जिसके तहत 2024 तक देश के हर घर में नल से स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाना है. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी राज्य को होने वाला है तो वो ओडिशा है क्योंकि आज भी यहाँ के 30 फीसदी से ज्यादा लोगों के पास नल से शुद्ध पीने का पानी नहीं पहुँच पाता है. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 70 सालों से अटकी और लटकी हुई समस्याओं का एक-एक करके समाधान किया है चाहे वह धारा 370 और 35A का खात्मा हो, राम मंदिर के विवाद को हल करने का प्रयास हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना। धारा 370 के खात्मे पर राहुल गाँधी एंड कंपनी और राहुल गाँधी एंड कंपनी ने खून की नदियाँ बहने की बात कही थी जबकि आज तक वहां एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जम्मू-कश्मीर की जनता ने बता दिया है कि वे हिंदुस्तान के साथ हैं। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय भारत की महान संस्कृति विरासत को अक्षुण्ण रखने की दिशा में उठाया गया एक कालजयी कदम है.

अमित शाह ने CAA के मुद्दे पर देश भर में चल रहे विरोध पर विपक्षी दलों को आड़े-हाथों लेते हुए कहा, "कांग्रेस, ममता दीदी, सपा, बसपा ये सारे लोग CAA का विरोध कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि इससे अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकार चले जाएंगे... अरे इतना झूठ क्यों बोलते हो. कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा स्वीकार किया और पाकिस्तान में तब जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इत्यादि अल्पसंख्यक रह गए थे, उन पर भीषण अत्याचार किया गया। महात्मा गाँधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी से लेकर डॉ मनमोहन सिंह तक ने अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत में बसाने का वादा किया था लेकिन कांग्रेस ने शरणार्थियों के अधिकारों के लिए कभी कुछ भी नहीं किया क्योंकि वह वोट बैंक की राजनीति करती है। ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने वोट बैंक के खोने का डर था। मैं आज फिर से यहां कहना चाहता हूं कि CAA से देश के एक भी मुसलमान, एक भी अल्पसंख्यक का नागरिकता अधिकार नहीं जाने वाला है. CAA नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है. मोदी सरकार ने CAA लाकर लाखों-करोड़ों लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करने का काम किया है और महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहर लाल नेहरु ने पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के सन्दर्भ में जो वचन दिया था, उसकी पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने तय किया है कि 2024 के पहले 5 ट्रिलियन इकॉनमी वाला देश बनकर भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बने. यूपीए काल में देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर थी जिसे पिछले साढ़े पांच सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 5वें स्थान पर ला दिया है और यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा देश संपन्न, समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित, स्वास्थ्ययुक्त और गौरवमय बने, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी समर्पित हैं. उन्होंने ओडिशा की नविन पटनायक सरकार से भी आग्रह किया कि प्रदेश सरकार इस बात की चिंता करें कि केंद्र से जो सहायता राशि भेजी जाती है, वह यहाँ की जनता तक पहुंचे ताकि मोदी जी के स्प्रिट को हर गरीब के घर तक पहुंचाई जाए.

20 February 2020

Shri Amit Shah presides over the 34th Statehood Day celebrations of Arunachal Pradesh in Itanagar PM’s Vision- Northeast to become 'Samasya Mukt' by 2024: Home Minister India's culture and heritage is incomplete and handicapped without the culture of different tribes of Northeast: Shri Amit Shah Modi Government developed an Emotional Connect between Northeast and the rest of India: Home Minister Article 371 would not be removed from Northeast ever; Government committed to safeguard fundamental rights, culture, heritage and traditions of all Tribes: Shri Amit Shah Under Modi regime, Northeast saw a sharp rise of over 250% in developmental budget allocations by the Finance Commission and 24% in Union Budget allocation: Home Minister Over Rs. 50000 crores worth road infrastructure developed by Modi government in 5 years in Arunachal alone, as compared to Rs. 47000 crore in the preceding 25 years: Shri Amit Shah

"People from different states of India have different ways of greeting each other, but only Arunachalis greet each other with 'Jai Hind', which is a shining example of patriotic fervour for the rest of India", said Shri Amit Shah, Union Minister for Home Affairs while presiding over the 34th Statehood Day celebrations of Arunachal Pradesh, in Itanagar today.
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The Home Minister inaugurated a bouquet of projects and schemes for the State, including Launch of Arunachal Pradesh Industrial and Investment Policy 2020; Laying of Foundation stone for Police Headquarters at Itanagar; construction of new apartments for MLAs and residential complexes for senior government officers in Chimpu, worth over Rs. 140 crores; façade lighting of AP Civil secretariat complex, Joram-Koloriang road of BRO falling under Lower Subansiri, 256-slice CT Scanner at TRIHMS, Naharlagun and Inter-state truck terminal near ISBT, Naharlagun; flagging off of 148 Sanitation Vehicles for all Urban towns of Arunachal Pradesh. Cleanest Village awards were also given away to seven villages of Norbuling, Natun Kheti, Yaglung, Tikhak Taipi, Singchung, Namet and Nongtaw Shyam. Expressing confidence that the launch of Arunachal Pradesh industrial and investment policy 2020 will boost economic growth in the State, Shri Shah said that with this fast paced growth Arunachal will play an important role in achieving Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of India becoming a $5 trillion economy by 2024.
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Talking about the strategic and cultural importance of the Northeast for India, the Home Minister said that India's culture and heritage is incomplete and handicapped without the culture of different tribes of this region. Before 2014, Northeast was integrated only on geographical and administrative terms with the rest of India. It was only after Shri Narendra Modi became the Prime Minister that the Northeast developed an emotional connect with the rest of India and there is no difference between the two now. He added that every Indian believes that development of North East and its people is the prime responsibility of the whole country. Similarly, every citizen of the Northeast believes that the safety and security of the extensive border regions of the country in the Northeast is their responsibility.
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Shri Shah noted that such an emotional connect with rest of India should have developed long ago, but Northeast was used only as an aid to form and bring down governments in the past. As soon as Shri Modi became the Prime Minister, the government took decisive steps for the development of this region, building it as an impregnable wall in ensuring the safety and security of the Nation and truly integrating its culture and tradition with that of the country. He said that it was PM Modi who decided for the first time after independence that every fortnight a Union Minister would visit the Northeast and review the development works on the ground. The Home Minister expressed pride that till now Arunachal Pradesh has witnessed over 200 visits by Union Ministers in the last 5 years. This includes over 30 visits by the Prime Minister himself to the Northeast, which was unheard of till now and has thus brought the focus of development to the region, he added.
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Talking about PM's vision of connecting Northeast, especially Arunachal, with the country, Shri Shah said that Government of India is committed to safeguard the fundamental rights, culture, heritage and traditions of all the 27 tribes and over 120 sub tribes of Arunachal Pradesh. He also pointed out that after the removal of article 370 from Jammu and Kashmir a lot of rumour-mongering happened in Northeast that article 371 would also be removed. "On this statehood day of Arunachal and Mizoram, I want to assure the people that article 371 would not be removed from the North East. Such rumours are only a ploy to drive a wedge between the Northeast and rest of the country. We would not let such mischievous things succeed ever", he said.
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Talking about the government's efforts to bring a lasting solution to the lingering problems of the Northeast, the Home Minister said that before the Modi government came to power, Northeast was identified with insurgency, extremism, separatism, blockades, corruption, ethnical tensions, drugs and arms trafficking. The region is now famous in the whole world for its infrastructure development, connectivity, a boost to sports, Act East policy and organic farming. The bold steps taken by the government included the India-Bangladesh land boundary agreement, ending of the Manipur blockade, solution to the Bru-Reang ethnic crisis to bring them to mainstream; surrender of over 8 armed groups with 644 cadres in Assam and ending the Bodo issue by signing an agreement and giving a developmental package of over Rs. 1500 crores for the Bodo people. Such developments would bring lasting peace and development to the Northeast under the leadership of Prime Minister Modi, he said. Talking about the steps taken by the government for strengthening of national security, Shri Shah cited construction of ITBP border posts and headquarters, along with the construction of NDRF battalion headquarters, among others.
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The Home Minister informed that during the Modi regime the developmental budget allocation for the Northeast in the Finance Commission (FC) saw a sharp rise of over 200% during the 14th FC, as compared to the 13th FC. In addition, there has been a rise of 24% in union budget allocation, a 65% rise in the DoNER Ministry budget and in the last 5 years, 477 new projects worth over Rs. 3500 crore have become operational in the Northeast. Shri Shah also informed that in a recent decision, 33% of the NEC budget would be allocated for the development of backward villages that are still deprived of facilities like toilets, electricity, roads, LPG and drinking water.
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Taking about other developments, he said that National bamboo would be a harbinger of growth in Northeast. In the last 3 years, over Rs. 32000 crore have been allocated and 1200 kms of National Highways, out of the sanctioned 3800 kms, have been completed; 900km railway track has been converted to broad gauge; Tripura Sundari express started between Agartala and Delhi; 5km long Bogibeel bridge inaugurated in Assam in 2018; over 2400km transmission lines laid; Doordarshan Arun Prabha channel started; Sports University in Manipur opened; developed Itanagar as a smart city; 1st Medical college in Arunachal opened; started Northeast Cultural and Information Centre in Delhi, among others. "I want to assure the people of Northeast, including Arunachalis, that by 2020-21 all the capital cities in the region would be connected by air and road. In last 5 years, road infrastructure worth over Rs. 50000 crores has been developed by Modi government in Arunachal alone, as compared to Rs. 47000 crore in the preceding 25 years. Further, the Hollongi airport, which was stuck for last 12 years, is now being developed to bring Arunachal on the national aviation map", he said.
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Concluding his remarks, the Home Minister said that the Prime Minister is focussed on finding lasting solutions to the problems of the Northeast, including interstate issues, inter tribe issues, border disputes, extremism and insurgency. "Northeast would become 'Samasya Mukt' (free of all problems) by 2024. There would be no dispute, only a golden future for a developed Northeast. Arunachal, which is the Land of Rising Sun, would become the harbinger of growth for the entire region", he said.
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Other dignitaries gracing the occasion included Brig. (Retd.) Dr. B. D. Mishra, Hon'ble Governor, Arunachal Pradesh; Union MoS (I/C) for Development of North Eastern Region (DoNER), Dr. Jitendra Singh; MoS (I/C) for Youth and Sports Affairs, Shri Kiren Rijiju; CM, Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu; Chairman, NEC and Finance Minister, Assam, Shri Himanta Biswa Sarma, among others.
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17 February 2020

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी द्वारा रांची, झारखंड में आयोजित ‘मिलन समारोह’ में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में आज झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता पुनः ग्रहण की
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मैं आज झारखंड आकर खुशी महसूस कर रहा हूं कि 14 वर्ष बाद श्री मरांडी कमल का निशान लेकर पार्टी में लौटे हैं, उनकी घर वापसी हुई है। श्री मरांडी के भाजपा में आने से पार्टी की झारखंड के विकास एवं यहाँ की जनता के कल्याण के लिए संघर्ष की ताकत कई गुनी बढ़ेगी
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यह कहा जा रहा है कि भाजपा झारखंड में चुनाव हार गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कभी भी चुनाव जीतना या हारना नहीं होता अपितु हमारा लक्ष्य तो प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते हुए माँ भारती को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करने का होता है
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भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता के जनादेश का सम्मान करती है। हम राज्य की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हमने प्रदेश की सत्ता में रहते हुए राज्य के विकास के लिए जितना काम किया, उससे अधिक विपक्ष में रहते हुए राज्य के विकास के प्रति समर्पित रहेंगे
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विपक्ष में रहते हुए भाजपा वर्तमान झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन तो करेगी लेकिन हम नक्सलवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का जवाब गलियों से लेकर सदन तक देंगे
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जिस तरह से पश्चिम सिंहभूम जिले में सात लोगों की नृशंस हत्या की गई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाय, वह कम है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की एक टीम जांच के लिए वहां गई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। मैंने वह रिपोर्ट देखी है, साथ ही नृशंस हत्या की तसवीरें भी देखी है
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ऐसी नृशंस और निर्मम हत्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। निर्मम तरीके से सात लोगों की हत्या हुई लेकिन झारखंड सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि इसी तरह झारखंड में लचर कानून-व्यवस्था बनी रही तो हम सड़क से लेकर सदन तक इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे
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श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग झारखंड राज्य बनाया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी झारखंड को संवार रहे हैं। हम ऐसे झारखंड को पतन की ओर जाते नहीं देख सकते
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हमारा एक-एक कार्यकर्ता झारखंड के नवनिर्माण के लिए और राज्य के विकास के लिए संघर्षरत रहेगा। भाजपा आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़े समाज के कल्याण के लिए सतत संघर्षशील रहेगी
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मैं बाबूलाल मरांडी जी को विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही आपको अपना ही मानती है और आज भी आपको अपना ही मान कर आपकी शक्तियों का महत्तम उपयोग झारखंड के हित में सुनिश्चित करेगी
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मैं बाबूलाल जी के साथ आये हुए उनके लाखों कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप सब भाजपा को अपना ही घर मान कर आये हैं, यहाँ भी आपके साथ अपने जैसा ही व्यवहार होगा। आपका पार्टी में उचित सम्मान होगा और आपको उचित जिम्मेवारी भी दी जायेगी।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का जो प्रयास हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। रघुबर सरकार ने प्रधानमंत्री जी के विकास के एक-एक कार्यक्रमों को झारखंड के जन-जन तक पहुंचाया
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम किया। उन्होंने देश के 50 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की जिसके तहत गरीब लोगों को पांच लाख रुपये तक सालाना स्वास्थ्य खर्च की सुविधा मुफ्त मिलती है
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मोदी सरकार ने हर गरीब के बैंक एकाउंट खोले, डीबीटी के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के सरकारी सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाया, गरीबों को अपना घर दिया, गैस दी, शौचालय दिया और अब हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने वाली है
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500 वर्ष पश्चात् अब जाकर अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है जिसकी राह करोड़ों लोग वर्षों से देख रहे थे। कुछ ही समय में भगवान् राम की जन्मभूमि पर अयोध्या में आसमान छूता भव्य मंदिर हम देख पायेंगे, यह हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है
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आजादी के 70 सालों से हम जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए जाने की राह देख रहे थे लेकिन किसी में भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं जिन्होंने धारा 370 और 35A ख़त्म कर जम्मू-कश्मीर को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाया
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हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बोडोलैंड और ब्रू-रियांग जैसे वर्षों से लंबित समझौते हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की हर पुरानी से पुरानी समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया है
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केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में आज, सोमवार को रांची (झारखंड) के जगन्नाथपुर मैदान, धुर्वा में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पुनः ग्रहण की। श्री शाह ने बाबूलाल मरांडी को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इसके साथ ही झारखंड विकास मोर्चा का भी भारतीय जनता पार्टी में आज विधिवत विलय हो गया। जगन्नाथपुर मैदान में लाखों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इस ‘मिलन समारोह' के साक्षी रहे। कार्यक्रम को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गिलुआ, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री करिया मुंडा, झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास, पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अर्जुन मुंडा एवं श्री बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओम माथुर, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री धर्मपाल सिंह, श्री रामविचार नेताम, झारखंड के सभी भाजपा सांसद, विधायक एवं पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री शाह ने ‘मिलन समारोह' में पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी दिल्ली में हैं, आपके जयघोष से उन तक यह सूचना जानी चाहिए कि श्री बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी में आ गये हैं। उन्होंने भाजपा में श्री बाबूलाल मरांडी का स्वागत करते हुए कहा कि मैं आज झारखंड आकर खुशी महसूस कर रहा हूं कि 14 वर्ष बाद श्री मरांडी कमल का निशान लेकर पार्टी में लौटे हैं, उनकी घर वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड की पावन धरा भगवान् बिरसा मुंडा की धरती है और हमारी सरकार ने सदैव ही आदिवासी शहीदों को पूरा सम्मान दिया है। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण किया और हमें सरकार बनाने का अवसर मिला तो हमने एक आदिवासी शख्सियत श्री बाबूलाल मरांडी जी को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा। उन्होंने कहा कि जब मैं 2014 में भाजपा अध्यक्ष बना था, उसी के बाद से बाबूलाल मरांडी जी को भाजपा में लाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आज वे झारखंड के लोगों की इच्छा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि श्री मरांडी के भाजपा में आने से पार्टी की झारखंड के विकास एवं यहाँ की जनता के कल्याण के लिए संघर्ष की ताकत कई गुनी बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह कहा जा रहा है कि भाजपा झारखंड में चुनाव हार गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कभी भी चुनाव जीतना या हारना नहीं होता अपितु हमारा लक्ष्य तो प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते हुए माँ भारती को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करने का होता है। हमने जन-आकांक्षों की पूर्ति के लिए और देश एवं प्रदेश के विकास के लिए वर्षों तक विपक्ष में रह कर कार्य किया है। श्री रघुबर दास जी ने झारखंड में पांच वर्षों तक विकास के प्रति समर्पित सरकार चलाई। रघुबर सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकास के एक-एक कार्यक्रमों को झारखंड के जन-जन तक पहुंचाया। उन्होंने हर वह कार्य किया जो राज्य के आदिवासियों, पिछड़े समाज के लोगों और महिलाओं के कल्याण के लिए आवश्यक था। रघुबर सरकार ने झारखंड के हर गाँव, हर घर में बिजली की पहुँच सुनिश्चित की, हर घर में शौचालय पहुंचाया, गैस पहुंचाई और शुद्ध पीने के पानी को पहुंचाने के लिए प्रयत्न किये। हर गरीब का बैंक अकाउंट खोला गया। हम केंद्र की सभी जनोपयोगी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचाने में सफल रहे। अब दूसरी पारी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तय किया है कि 2024 तक देश के हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। यह कार्य झारखंड में भी युद्ध-स्तर पर किया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि मैं झारखंड की जनता को कहने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता के जनादेश का सम्मान करती है। हम राज्य की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हमने प्रदेश की सत्ता में रहते हुए राज्य के विकास के लिए जितना काम किया, उससे अधिक विपक्ष में रहते हुए राज्य के विकास के प्रति समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा वर्तमान झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन तो करेगी लेकिन हम नक्सलवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का डट कर विरोध भी करेंगे, उसका मुकाबला भी करेंगे। हम इसका जवाब गलियों से लेकर सदन तक देंगे। हम विधानसभा के भीतर और बाहर इन मुद्दों के खिलाफ लड़ेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहले पांच वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम किया। देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् 50 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की जिसके तहत गरीब लोगों को पांच लाख रुपये तक सालाना स्वास्थ्य खर्च की सुविधा मुफ्त मिलती है। अब तक एक करोड़ से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। रघुबर सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आयुष्मान भारत की पहुँच सुनिश्चित की। मोदी सरकार ने हर गरीब के बैंक एकाउंट खोले, डीबीटी के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के सरकारी सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाया, गरीबों को अपना घर दिया, गैस दी, शौचालय दिया और अब हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने वाली है।

श्री शाह ने कहा कि 500 वर्ष पश्चात् अब जाकर अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है जिसकी राह करोड़ों लोग वर्षों से देख रहे थे। कुछ ही समय में भगवान् राम की जन्मभूमि पर अयोध्या में आसमान छूता भव्य मंदिर हम देख पायेंगे, यह हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। आजादी के 70 सालों से हम जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए जाने की राह देख रहे थे लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि धारा 370 और 35A हटाये। जब देश की जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी जी को देश का दोबारा प्रधानमंत्री चुना, भाजपा को 303 कमल दिए और राज्य सभा में भी हमारा बहुमत हुआ तो 05 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A ख़त्म कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर को हमेशा-हमेशा के लिए हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बना दिया। इतना ही नहीं हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बोडोलैंड और ब्रू-रियांग जैसे वर्षों से लंबित समझौते हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की हर पुरानी से पुरानी समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड की नई सरकार यदि रघुबर सरकार की विकास की परंपरा को आगे बढ़ाती है, आदिवासियों, महिलाओं, दलितों और पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से विकास कार्यक्रमों के साथ दिखाई पड़ेगी लेकिन जिस तरह से पश्चिम सिंहभूम जिले में सात लोगों की नृशंस हत्या की गई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाय, वह कम है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की एक टीम जांच के लिए वहां गई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। मैंने वह रिपोर्ट देखी है, साथ ही नृशंस हत्या की तसवीरें भी मैंने देखी है। ऐसी नृशंस और निर्मम हत्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। निर्मम तरीके से सात लोगों की हत्या हुई लेकिन झारखंड सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि इसी तरह झारखंड में लचर कानून-व्यवस्था बनी रही तो हम सड़क से लेकर सदन तक इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग झारखंड राज्य बनाया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी झारखंड को संवार रहे हैं। हम ऐसे झारखंड को पतन की ओर जाते नहीं देख सकते। हमारा एक-एक कार्यकर्ता झारखंड के नवनिर्माण के लिए और राज्य के विकास के लिए संघर्षरत रहेगा। भाजपा आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़े समाज के कल्याण के लिए सतत संघर्षशील रहेगी।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में श्री बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल हुए हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही आपको अपना ही मानती है और आज भी आपको अपना ही मान कर आपकी शक्तियों का महत्तम उपयोग झारखंड के हित में सुनिश्चित करेगी। मैं बाबूलाल जी के साथ आये हुए उनके लाखों कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि केवल बाबूलाल मरांडी जी ही नहीं, आप सब भी भाजपा को अपना ही घर मान कर आये हैं, यहाँ भी आपके साथ अपने जैसा ही व्यवहार होगा। आपका भारतीय जनता पार्टी में उचित सम्मान भी होगा और आपको उचित जिम्मेवारी भी दी जायेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गिलुआ जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री रघुबर दास जी और श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में झारखंड की हर समस्या का समाधान संभव है। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, विकास के प्रति समर्पित होकर झारखंड में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाये, यही मेरी आशा है। हाँ, मैं इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का जो प्रयास हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।

इससे पहले ‘मिलन समारोह' को संबोधित करते हुए श्री बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद किया, साथ ही उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी में मेरा जिस तरह से बाहें फैला कर स्वागत किया गया है, उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज मैं पार्टी में आया हूँ तो किसी पद की लालसा में नहीं आया। मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा और एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा।

16 February 2020

केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के 73वे स्थापना दिवस परेड समारोह की अध्यक्षता की दिल्ली पुलिस केवल दिल्ली का पुलिस बल नहीं बल्कि देश की राजधानी का पुलिस बल है, जिस कारण पूरे देश को इससे प्रेरणा मिलती है: गृह मंत्री किसी उत्तेजना में आए बिना नागरिकों को उपद्रवियों से सुरक्षित रखना दिल्ली पुलिस का परम कर्तव्य: श्री अमित शाह हर नागरिक ध्यान रखे कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है; केवल उसकी आलोचना करना या उपद्रवियों का उसे निशाना बनाना ठीक नहीं, उसके काम को समझना आवश्यक है: गृह मंत्री पुलिस धर्म-जाति निर्पेक्ष है, किसी की दुश्मन नहीं; पुलिस शांति और व्यवस्था की दोस्त है इसलिए सदैव उसका सम्मान किया जाना चाहिए: श्री अमित शाह जब आम नागरिक त्यौहार मनाता है, तब पुलिस त्यौहार मनाने की बजाय अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है: गृह मंत्री दिल्ली सेफ सिटि परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने राजधानी की सुरक्षा के लिए 857 करोड़ रुपये मंज़ूर किए: श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस परेड समारोह की अध्यक्षता नई दिल्ली में की। उन्होंने इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के अफसरों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक प्रदान किए। ल नहीं बल्कि देश की राजधानी का पुलिस बलदिल्ली पुलिस केवल दिल्ली का पुलिस ब" है, जिस कारण पूरे देश को इससे प्रेरणा मिलती है", गृह मंत्री ने कहा।
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73 वें स्थापना दिवस पर दिल्ली पुलिस को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जब हम दिल्ली और देश की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस की भूमिका को देखते हैं तो ज्ञात होता है कि दिल्ली पुलिस न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व के महानगर पुलिस बलों की प्रमुख पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करती है, जो कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के लिए यह भी गौरव का विषय है कि उसकी स्थापना स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, जिनकी भूमिका पूरे देश को अखंड बनाने में अद्वितीय है।
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श्री शाह ने सरदार पटेल के वक्तव्य को याद करते हुए कहा कि पुलिस को सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कारणवश उत्तेजना में आए बिना नागरिकों को उपद्रवियों से सुरक्षित रखना उनका परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने सरदार पटेल की इस सीख को हमेशा चरितार्थ किया है। श्री शाह ने कहा की स्थापना से आज तक देश की राजधानी में जितने राष्ट्रीय पर्व मनाए गए, विभिन्न राष्ट्रों के अध्यक्ष दिल्ली आए, दिल्ली पुलिस ने सदैव इन सभी कार्यक्रमों का संचालन बिना किसी चूक के सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है। यही कारण है कि राजधानी में चाहे कितना भी बड़ा समारोह या राष्ट्रीय पर्व का आयोजन हो, आज तक देश निश्चिंत होकर इसकी ज़िम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर छोड़ता आया है, उन्होंने कहा।
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात को दोहराते हुए श्री शाह ने कहा की हर नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है और केवल उसकी आलोचना करना या उपद्रवियों का उसे निशाना बनाना ठीक नहीं है, बल्कि उसके काम को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस देश में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का काम बिना किसी धर्म या जाति देखकर करती है और ज़रूरत के समय मदद भी करती है। पुलिस किसी की दुश्मन नहीं है, पुलिस शांति और व्यवस्था की दोस्त है, इसलिए सदैव उसका सम्मान किया जाना चाहिए।
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गृह मंत्री ने कहा कि हर नागरिक पुलिस की आलोचना करने वालों और उन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने वालों को ध्यान से सुने, परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत की आज़ादी के बाद 35000 से अधिक जवानों ने देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। श्री शाह ने कहा कि जब आम नागरिक त्यौहार मनाता है, तब पुलिस त्यौहार मनाने की बजाय अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। इसीलिए देश के हर नागरिक के हृदय में पुलिस के लिए सम्मान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन 35000 जवानों की शहादत का सम्मान करते हुए दिल्ली के हृदय में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की है, जो इन जवानों के परम बलिदान की गौरवपूर्ण गाथा को हमारे सामने रखता है। देश के नागरिकों से अपील करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जब भी वे दिल्ली आयें तो इस स्मारक के दर्शन अवश्य करें, जोकि उनकी तरफ से जवानों के बलिदान को परम श्रद्धांजलि होगी।
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दिल्ली पुलिस की उपलब्धियों का बखान करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह पुलिस बल अपने आप में विचित्र है जिस के कार्यक्षेत्र में संसद भवन और प्रधानमंत्री निवास की सुरक्षा से लेकर 3 राज्यों से लगी सीमा की निगरानी और दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है। आतंकवाद, महिलाओं की सुरक्षा, पूर्वोत्तर के नागरिकों की सुरक्षा, साइबर क्राइम से निपटने और डिप्लोमेटिक एरिया की सुरक्षा जैसी कई चुनौतियां होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने हर चुनौती का मुस्तैदी के साथ डट कर सामना किया है। चाहे स्मार्ट पोलिसिंग हो या केंद्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए 112 हेल्पलाइन का कार्यान्वयन हो, नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए नेशनल फॉरेंसिक लैब हो या इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर और साइबर क्राइम यूनिट की शुरुआत हो, दिल्ली पुलिस सदैव अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस साइबर अपराधों से निपटने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बैठाते हुए नोडल एजेंसी का काम सफलता से कर रही है।
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श्री शाह ने केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले अन्य कदमों का उल्लेख किया जिनसे दिल्ली पुलिस की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सेफ सिटि परियोजना के तहत, केंद्र सरकार ने राजधानी की सुरक्षा के लिए 857 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं और सार्वजनिक स्थानों की निगरानी के लिए, अपराध मानचित्र के आधार पर, 165 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में लगभग 10000 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को लगभग 9300 सीसीटीवी कैमरों की स्वीकृती प्रदान की है। उन्होंने बताया कि हिम्मत एप हो, ई मोटर व्हीकल एप हो या ऑनलाइन करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, दिल्ली पुलिस के एसे डिजिटल प्रयोगों से उसका जन संपर्क कई गुना बढ़ा है और नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। इन कदमों से न केवल पुलिस और जनता के बीच की दूरी घटेगी बल्कि उनके बीच विश्वास में वृद्धि होगी, गृह मंत्री ने कहा।
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दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए तैयार 200 फ्लैटों के दिल्ली पुलिस कर्मियों को आवंटन के लिए 137 करोड रुपए की राशि प्रदान की है। इसके अलावा अतिरिक्त 582 फ्लैट खरीदने हेतु गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को 88 करोड रुपए की राशि प्रदान की है। दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों के लिए 700 से अधिक आवासों का निर्माण कर रही है जिससे आने वाले समय में पुलिस कर्मियों के आवास संतुष्टि स्तर में वृद्धि होगी। 467 करोड़ रुपए की लागत से 501 MIG फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया को अनुमोदन मिला है। मेडिकल मामलों में अनुमोदन को गति प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श से दिल्ली पुलिस आयुक्त को 25 लाख रुपए तक के अनुमोदन की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
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श्री शाह ने कहा कि 1991 से लेकर आज तक 30 दिल्ली पुलिस के कर्मी शहीद हुए जिसमें संसद पर हमले से लेकर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की अनेक घटनाएं हैं। श्री शाह ने विशेष रूप से संसद हमले में शहीद दिल्ली पुलिस के कीर्ति चक्र विजेता जवानों और बाटला हाउस आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद निरीक्षक मोहन चंद शर्मा को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
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अपनी वाणी को विराम देते हुए गृह मंत्री ने परेड में उपस्थित सभी से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर एक नागरिक को अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारी का सच्चे मन से निर्वहन करना होगा।
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13 February 2020

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में दो द्विवसीय बिम्सटेक सहयोगी देशों के सम्मेलन का उद्घाटन किया मोदी जी के ड्रग फ्री इंडिया के सपने से दूसरे देशों को भी लाभ मिलेगा – श्री अमित शाह भारत में मादक पदार्थ न तो कहीं से आने देंगे और न ही भारत के बाहर जाने देंगे - केंद्रीय गृह मंत्री मादक पदार्थों का सेवन स्‍वयं, परिवार, समाज के साथ-साथ देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा – श्री अमित शाह आज संकल्प करना होगा कि मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या को मूल रूप से खत्म करेंगे - केंद्रीय गृह मंत्री शांति, समृद्धि, खुशहाली की राह में बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें मिलकर हल करना होगा – श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज यहां विज्ञान भावन में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के संबंध में बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) सहयोगी देशों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि यह मंच सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर इन खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस दो-द्विवसीय सम्मेलन के आयोजन से मादक पदार्थों की तस्करी की गंभीर समस्या के निराकरण में बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे।
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श्री अमित शाह ने कहा कि अगस्त 2018 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के सम्मेलन का विचार रखा था और आज वह विचार साकार हो रहा है। श्री शाह का कहना था कि मोदी जी ने मादक पदार्थों की तस्करी एवं व्यापार कंट्रोल करने के लिए जो नीति बनाई है उससे भारत में मादक पदार्थों को आने भी नहीं दिया जाएगा और भारत से कहीं पर जाने भी नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एकजुट होना आवश्यक है और भारत इस कार्य के लिए विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।
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श्री शाह ने कहा कि भारत ने बहुत कम समय के अंदर ही देश में नारकोटिक्स कंट्रोल के प्रति कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं जिनका सकारात्मक प्रभाव सामने आया है। श्री शाह ने बताया कि एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल आबादी के लगभग 5% लोग मादक पदार्थों के प्रभाव से ग्रसित हैं अर्थात विश्व के 27 करोड़ से अधिक लोग ऐसे पदार्थों की आदतों से घिरे हुए हैं, जो गंभीर चिंतन का विषय है। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, सन 2009 में आंकड़ा करीब 21 करोड था और 10 साल में यह बढ़कर 30% की बढ़ोतरी के साथ 27 करोड़ तक पहुंचा है। नशे के कारण लाखों लोगों की मृत्यु होती है। मादक पदार्थों का सेवन पूरे विश्व के लिए एक अभिशाप के समान है। मादक पदार्थों का सेवन स्वयं, परिवार, समाज के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और देश विरोधी तत्वों के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया बन जाता है। आंकड़े बताते हैं कि पूरे विश्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से एक बडी राशि का लेनदेन होता है जिसका उपयोग अवैध सामाजिक गतिविधियों में किया जाता होगा। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में होने वाली अफीम की खेती का प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं, सभी देशों पर पड़ता है। पिछले वर्ष देश में दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों से आने वाली हेरोइन की मात्रा में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। सभी विकासशील देशों में शांति, समृद्धि और खुशहाली की राह में बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें मिलकर हल करना होगा और यह हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
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श्री शाह ने बताया कि भारत सरकार ने समस्या के खिलाफ लड़ाई में लगी एजेंसियों के बीच प्रवर्तन और समन्वय गतिविधियों को मजबूत करने के लिए कई पहल कीं। केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों एजेंसियों द्वारा अधिक सामंजस्य पूर्ण और समन्वित कार्यों को स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ-साथ डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार एनसीबी के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भोपाल में केंद्रीय अकादमी शुरू करने जा रही है। भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जागरूकता करने की पहल की गई है। वर्ष 2019 में भारत ने विभिन्न माध्यमों से मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। भारत इस दिशा में बीटूबी(b2b) कंपनियों के साथ मिलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है ताकि ड्रग व्यापार को रोका जा सके। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित किया है और पिछले 5 वर्षों में भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर आदि देशों से मादक पदार्थों की तस्करी के मुद्दे पर चर्चा की।
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श्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग तस्करी को रोकने दिशा में ठोस कदम उठाने का बहुत अच्छा अवसर है। उनका यह भी कहना था कि हममें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आतंकवाद की समस्या से जुड़े सवालों का सामना नहीं किया है, नशीले पदार्थ के व्यापार के माध्यम से आतंकवाद को भी बढावा मिलता है। उन्होंने कहा कि आज हम संकल्प करें कि मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या को मूल रूप से समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी इस समस्या का बहुत बड़ा क्षेत्र है और क्षेत्र में सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने संबंधी अपने उत्तरदायित्व को निभाने से कभी पीछे नहीं हटेगा।
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श्री शाह ने कहा कि रसायनिक प्रक्रिया से तैयार होने वाला नशा भी एक बडी चुनौता बन चुका है, यह 50 गुना ज्यादा हानिकारक होता है। श्री शाह ने इसके नियंत्रण पर भी कार्य करने को कहा और बताया कि लगभग ढाई सौ से अधिक ऐसे नशीले पदार्थ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में नियंत्रित हो रहे है और 900 से ज्यादा मादक पदार्थ नियंत्रण से बाहर हैं । श्री अमित शाह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ड्रग फ्री इंडिया का जो सपना देखा है वह बहुत सारे देशों को भी फायदा करेगा । BIMSTEC एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के अलावा कई सदस्य देश शामिल हैं, जो एक क्षेत्रीय क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं।
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समूचे बिम्सटेक क्षेत्र की साझा समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए बंगाल की खाड़ी के जरिए क्षेत्रीय समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापार जरूरी है। हालांकि, बिना किसी बाधा के समुद्री पहुंच प्रदान करते समय, समुद्री और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एक खतरा हैं। इस तरह की चुनौतियों में सबसे प्रमुख समुद्र के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी। यह समुद्र में सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें इस खतरे से निपटने के लिए भागीदार देशों के बीच संचालन और सूचना साझा करने में प्रभावी समन्वय को और मजबूत करना शामिल है।
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06 February 2020

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

11 फरवरी को दिल्ली की 45 से अधिक विधान सभा सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे अभूतपूर्व समर्थन से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की जनता ने झूठ और भ्रम फैलाने वाली केजरीवाल सरकार को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है
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दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर हम राज्य के गरीबों को “जहां झुग्गी, वहां पक्का मकान" देने का वादा पूरा करेंगे
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ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं जिन्होंने दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर लगभग 50 लाख लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक दिलाया है
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दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के एक घंटे के अंदर ही हम आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे जिसे अरविन्द केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। इसी तरह हम गरीबों के लिए मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को भी लागू करेंगे
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दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर कॉलेज जाने वाली गरीब छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जायेगी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए साइकिल दी जायेगी और गरीब लोगों को दो रुपये प्रति किलो आटा उपलब्ध कराया जाएगा
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भाजपा सरकार बनने पर दिल्ली में कूड़ा-कचरा के डंप को केवल ख़त्म ही नहीं किया जाएगा बल्कि आगे से डंप बनने भी नहीं दिया जाएगा। सीवर से जुड़ी सभी समस्याओं का भी निदान किया जाएगा
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दिल्ली के विकास को लाल डोरे ने भी अवरुद्ध कर रखा है। हमने तय किया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर लाल डोरा को खत्म कर इसे नीला डोरा किया जाएगा
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दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस और केजरीवाल सरकार ने किरायेदारों की समस्या को हल करने की भी कोई कोशिश नहीं की। हम उनके हितों का संरक्षण करने वाला कानून लेकर आएंगे
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सरकारें गरीब कल्याण के कार्य करने में, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले और सुरक्षा को मजबूत करने के कार्य में प्रतिस्पर्धा करती हैं लेकिन केजरीवाल सरकार पहली ऐसी सरकार है जो केवल और केवल झूठ बोलने के मामले में स्पर्धा करती है। केजरीवाल सरकार झूठ की चैंपियन है
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दिल्ली विधान सभा चुनाव में एक ओर राहुल गाँधी और केजरीवाल एंड कंपनी है जो शाहीन बाग के साथ है, जिसकी राजनीति ही वोटबैंक और तुष्टिकरण की नींव पर टिकी है जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली है जो दिल्ली के विकास के प्रति कटिबद्ध है
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 70 सालों से अटकी और लटकी हुई समस्याओं का एक-एक करके समाधान किया है चाहे वह धारा 370 और 35A का खात्मा हो, राम मंदिर के विवाद को हल करने का प्रयास हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा करते हुए ट्रस्ट को 67.7 एकड़ जमीन देकर भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर दिया है
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केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस ने CAA के विरोध की आड़ में मुसलमान भाइयों को भड़का कर दिल्ली को दंगों और आगजनी में झोंकने का पाप किया। आज भी निर्लज्जता के साथ केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पार्टी कहती है कि वह शाहीन बाग़ के साथ है
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जेएनयू में टुकड़े-टुकड़े गैंग को हमने जेल में डाला लेकिन केजरीवाल सरकार ने चार्जशीट फाइल करने की परमिशन ही नहीं दी। हमने देश को तोड़ने की बात करने वाले शरजील इमाम को गिरफ्तार कर जेल में डाला लेकिन केजरीवाल बताएं कि वे चार्जशीट फाइल करते वक्त परमिशन देंगें या नहीं?
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11 फरवरी को भाजपा की सरकार बनते ही देश को टुकड़े-टुकड़े करने की बात कहने वालों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने की परमिशन दे दी जायेगी। टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन करने वालों के हाथ में दिल्ली सलामत नहीं रह सकती
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चाहे राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा हो, धारा 370 को ख़त्म करने की बात हो, CAA को लागू करना हो या आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक - मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गाँधी, अरविन्द केजरीवाल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा एक जैसी क्यों है?
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दिल्ली की जनता ने वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति पर विकासवाद की राजनीति को तरजीह देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जारी विकास यात्रा में भागीदार बनने का मन बना लिया है
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11 फरवरी को दिल्ली की 45 से अधिक विधान सभा सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे अभूतपूर्व समर्थन से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की जनता ने झूठ और भ्रम फैलाने वाली केजरीवाल सरकार को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है।

सरकारें गरीब कल्याण के कार्य करने में, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले और सुरक्षा को मजबूत करने के कार्य में प्रतिस्पर्धा करती हैं लेकिन केजरीवाल सरकार पहली ऐसी सरकार है जो केवल और केवल झूठ बोलने के मामले में स्पर्धा करती है। केजरीवाल सरकार झूठ की चैंपियन है जो जनता को गुमराह कर, दिल्ली की जनता की आँखों में धूल झोंक रही है। झूठे वादे करने का यदि कॉम्पिटिशन हो जाए तो श्रीमान अरविन्द केजरीवाल जी उसमें फर्स्ट आ जाएँ। कोई काम तो वे करते नहीं, बस विज्ञापनों के माध्यम से काम करने का ढोंग करते हैं। अब अरविन्द केजरीवाल पूरे न हुए अपने झूठे वादे की चर्चा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं करते। वे तो जनता के सामने भाषण तक देने नहीं आते क्योंकि उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता। दिल्ली विधान सभा चुनाव में एक ओर राहुल गाँधी और केजरीवाल एंड कंपनी है जो शाहीन बाग के साथ है, जिसकी राजनीति ही वोटबैंक और तुष्टिकरण की नींव पर टिकी है जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली है जो दिल्ली के विकास के प्रति कटिबद्ध है।

अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का झूठा सपना भी दिखाया था। भारत सरकार ने इस मामले भी कई पत्र लिखे जिसका कोई जवाब नहीं आया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार दरख्वास्त करने की बजाय दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों का सर्वे कराकर 1731 कॉलोनियों में रहने वाले 50 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों का मालिकाना अधिकार दिला दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ियों की जगह गरीबों को मकान देने की पहल की लेकिन केजरीवाल ने इसमें भी रोड़े अटकाए। दिल्ली की जनता इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाए, हम दिल्ली के गरीबों को “जहां झुग्गी, वहां पक्का मकान" देने का वादा पूरा करेंगे।

केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत देश 50 करोड़ परिवारों को 5 लाख रूपये तक का इलाज मुफ्त देने की व्यवस्था की है। इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस योजना को वोट बैंक के कारण दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के एक घंटे के अंदर ही हम आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। गरीबों के लिए मोदी सरकार योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को भी केजरीवाल सरकार ने वोट बैंक के लिए लागू नहीं होने दिया, इसे भी दिल्ली प्रदेश में बनने वाली भाजपा सरकार लागू करेगी।

दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर कॉलेज जाने वाली गरीब छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जायेगी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए साइकिल दी जायेगी और गरीब लोगों को दो रुपये प्रति किलो आटा उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में कमल फूल की सरकार के गठन होने पर कूड़ा-कचरा के डंप को केवल ख़त्म ही नहीं किया जाएगा बल्कि आगे से डंप बनने भी नहीं दिया जाएगा। सीवर से जुड़ी सभी समस्याओं का भी निदान किया जाएगा। दिल्ली के विकास को लाल डोरे ने भी अवरुद्ध कर रखा है। हमने तय किया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर लाल डोरा को खत्म कर इसे नीला डोरा किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस और केजरीवाल सरकार ने किरायेदारों की समस्या को हल करने की भी कोई कोशिश नहीं की। हम उनके हितों का संरक्षण करने वाला कानून लेकर आएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 70 सालों से अटकी और लटकी हुई समस्याओं का एक-एक करके समाधान किया है चाहे वह धारा 370 और 35A का खात्मा हो, राम मंदिर के विवाद को हल करने का प्रयास हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना। धारा 370 के खात्मे पर राहुल गाँधी एंड कंपनी और राहुल गाँधी एंड कंपनी ने खून की नदियाँ बहने की बात कही थी जबकि आज तक वहां एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जम्मू-कश्मीर की जनता ने बता दिया है कि वे हिंदुस्तान के साथ हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा करते हुए ट्रस्ट को 67.7 एकड़ जमीन देकर भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। लगभग 500 वर्षों से यह मामला अटका हुआ था। कांग्रेस और केजरीवाल सरकार ने वोट बैंक के डर से राम मंदिर के विषय को वर्षों तक लटकाए रखा।

कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा स्वीकार किया और पाकिस्तान में तब जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इत्यादि अल्पसंख्यक रह गए थे, उन पर भीषण अत्याचार किया गया। महात्मा गाँधी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी से लेकर डॉ मनमोहन सिंह तक ने अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत में बसाने का वादा किया था लेकिन कांग्रेस ने शरणार्थियों के अधिकारों के लिए कभी कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस ने CAA के विरोध की आड़ में मुसलमान भाइयों को भड़का कर दिल्ली को दंगों और आगजनी में झोंकने का पाप किया। आज भी निर्लज्जता के साथ केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पार्टी कहती है कि वह शाहीन बाग़ के साथ है।

दो साल पहले जेएनयू में टुकड़े-टुकड़े गैंग ने देश के खिलाफ नारेबाजी की तो अरविन्द केजरीवाल और राहुल गाँधी देशद्रोही तत्वों के समर्थन में उतर आये। मोदी सरकार ने तुरंत इन देशद्रोही नारे लगाने वालों को जेल की सलाखों का अंदर डाल दिया लेकिन जब चार्जशीट फाइल करने की बारी आई तो केजरीवाल सरकार ने इसकी परमिशन ही नहीं दी। हमने देश को तोड़ने की बात करने वाले शरजील इमाम को गिरफ्तार कर जेल में डाला लेकिन केजरीवाल बताएं कि वे चार्जशीट फाइल करते वक्त परमिशन देंगें या नहीं? 11 फरवरी को भाजपा की सरकार बनते ही देश को टुकड़े-टुकड़े करने की बात कहने वालों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने की परमिशन दे दी जायेगी। टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन करने वालों के हाथ में दिल्ली सलामत नहीं रह सकती।

चाहे राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा हो, देशद्रोहियों पर कार्रवाई की बात हो, धारा 370 को ख़त्म करने की बात हो, CAA को लागू करना हो या आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक - मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गाँधी, अरविन्द केजरीवाल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा एक जैसी क्यों है? दिल्ली की जनता ने वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति पर विकासवाद की राजनीति को तरजीह देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जारी विकास यात्रा में भागीदार बनने का मन बना लिया है।