03 December 2019

संसद में पारित हुआ विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि केवल गांधी परिवार ही नहीं, गांधी परिवार सहित 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और उसका निर्वहन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है एसपीजी के बिल में यह पांचवा संशोधन एक परिवार के कारण नहीं है बल्कि पहले चार परिवर्तन एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे - केंद्रीय गृह मंत्री प्रियंका वाड्रा के घर के अंदर आने वाली गाड़ी में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे – श्री अमित शाह लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून सभी के लिए बराबर होता है: केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य सभा में बोलते हुए कहा कि यह बिल एक परिवार को ध्यान में रखकर नहीं लाया जा रहा है| उनका कहना था कि गांधी परिवार की सुरक्षा और एसपीजी की सुरक्षा के बीच में कोई संबंध नहीं है, उनके लिए पहले ही जेड प्लस (एएसएल, एंबुलेंस की सुविधा के साथ) सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी| उनका कहना था कि एसपीजी के बिल में यह पांचवा संशोधन एक परिवार के कारण नहीं है बल्कि पहले चार परिवर्तन एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे|
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श्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में बारी-बारी आना जाना पड़ता है उसे स्वीकार भी करना पड़ता है, देश में 130 करोड़ लोग अपना वोट डालते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा फिर प्रधानमंत्री तय होता है और आज यह सच है कि श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है| श्री शाह ने कहा कि केवल गांधी परिवार ही नहीं, गांधी परिवार सहित 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और उसका निर्वहन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है| किंतु किसी को एसपीजी ही चाहिए यह जिद ठीक नहीं है | उनका कहना था कि एसपीजी का गठन विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को लेकर किया जाता है | उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि गांधी परिवार के तीनों सुरक्षा प्राप्तकर्ताओं को वही सुरक्षा जवान दिए गए हैं जो किसी न किसी रूप में एसपीजी में प्रशिक्षण प्राप्त हैं |श्री शाह ने कहा कि एस पी जी को स्टेटस सिंबल न बनाया जाय। गांधी परिवार को देश के नागरिक को मिलने वाली सर्वोच्च सुरक्षा दी गई है जो कि देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री व अन्य के पास है, लेकिन उनकी ये मांग के उन्हे एस पी जी सुरक्षा ही मिले उचित नहीं है। उन्होने कहा कि लोकतन्त्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, एक परिवार के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। हम परिवार का नहीं परिवारवाद का विरोध करते हैं।
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श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा हटाई गई थी, श्री वीपी सिंह, श्री नरसिम्हा राव, श्री आईके गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुरक्षा को हटाकर जेड प्लस सिक्योरिटी से परिवर्तित किया गया किंतु विपक्ष ने किसी तरह का शोर-शराबा नहीं किया |
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श्री अमित शाह ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून सभी के लिए बराबर होता है | उन्होंने यह भी कहा कि हम परिवार का विरोध नहीं कर रहे हैं, परिवारवाद का विरोध करते हैं | परिवारवाद एक व्यवस्था है और इसका पुरविरोध करते रहेंगे | एक प्रश्न के जवाब में श्री शाह ने जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें लिखा था कि राजीव गांधी की हत्या करना इसलिए सरल हुआ क्योंकि पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी |
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श्री अमित शाह ने श्रीमती प्रियंका वाड्रा के घर हाल में ही हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन उनके घर आने वाली गाड़ी में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे | उनका कहना था कि इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड भी किया गया है | श्री शाह ने कहा कि इस प्रकार की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए बल्कि संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचना दी जा सकती थी |
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29 November 2019

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लखनऊ में 47वीं भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित किया केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत आज विश्व के नेतृत्व की ओर अग्रसर है किन्तु यह तभी संभव है जब हमारी आंतरिक सुरक्षा चुस्त दुरुस्त होगी भारत की विशाल, विविधतापूर्ण सस्‍कृ‍ति जहां भारत के लिए गौरव की बात है वहीं ज़िम्मेदारी भी बढ़ाती है – श्री अमित शाह 130 करोड़ का बाजार दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है ऐसे में साइबर अटैक और फेक करेंसी पर रोक लगाना जरूरी – श्री अमित शाह पुलिस व्यवस्था के साथ पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार समय की आवश्यकता - केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लखनऊ में 47वीं भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह में बोलते हुए कहा कि भारत आज विश्व के नेतृत्व के लिए अग्रसर है किन्तु यह तभी संभव है जब हमारी आंतरिक सुरक्षा चुस्त दुरुस्त होगी| श्री शाह ने कहा कि भारत की 15000 किलोमीटर से ज्यादा जमीनी सरहद, 7500 किलोमीटर का कोस्टलाइन बॉर्डर के साथ साथ जब भारत को मुश्किल में रखने के प्रयास हो रहे हो तब आंतरिक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है| श्री अमित शाह ने कहा कि 130 करोड़ का बाजार दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है ऐसे में साइबर अटैक और फेक करेंसी पर रोक लगाना जरूरी है |
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अमित शाह ने कहा कि आज देश के सामने आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर क्राइम आदि को कंट्रोल करने के साथ-साथ पड़ोसी देशों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियां भी शामिल हैं। श्री शाह ने कहा कि जब तक देश आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं होगा, विकसित नहीं हो सकता | श्री शाह ने कहा कि संविधान को स्प्रिट को समझकर कार्य करना होगा | श्री शाह ने बताया कि श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भव्य पुलिस स्मारक बनाया जिसके माध्यम से आमजन के सम्मुख पुलिस की वीरगाथा प्रदर्शित की जा रही है | उन्होने इस पुलिस स्मारक में प्रदर्शित करने के लिए राज्यों की पुलिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर लघु फिल्म और डाकुमेंटरी भेजने को कहा ताकि जनता की नजर में पुलिस की छवि बेहतर की जा सके |
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श्री अमित शाह ने पाकिस्तान के बारे में बोलते हुए कहा कि हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते किंतु स्वयं को चुस्त दुरूस्त रख सकते हैं जिसके लिए हमारी सुरक्षा अभेध होनी चाहिए |
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श्री शाह का कहना था की भारत की विशाल, विविधतापूर्ण सस्‍कृ‍ति जहां भारत के लिए गौरव की बात है वहीं ज़िम्मेदारी भी बढ़ाती है| इतनी विविधताओं के कारण दुश्मन को भेद खड़ा करने की जगह मिलती है जिसकी रोकथाम जरूरी है | श्री शाह ने आगे कहा की शायद ही कोई दूसरा बल होगा जिसके 33 हजार से ज्यादा जवानों ने देश की सुरक्षा में अपनी जान की आहुति दी हो, वह हमसे आशा करते हैं कि हम मां भारती को विश्‍व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा कर उनके बलिदान को सार्थक करने का काम करें।
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श्री शाह ने यह भी कहा कि आंतरिक सुरक्षा में राज्यों की अहम भूमिका होती है | उनका कहना था कि उत्तरप्रदेश में योगी सरकार ने कानून-व्यवस्था में काफी सुधार किया है | उनका यह भी कहना था की सिर्फ भवन से नहीं बल्कि भवन के अंदर काम करने वालों की भावना बेहतर परिणाम दे सकती है जिसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता है | उन्होने कहा की यह भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस परिवर्तन का माध्यम बने तभी इसकी सार्थकता होगी |
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श्री अमित शाह ने कहा कि हमें अपने युवाओं को नशे के जहर से बचाना है क्योंकि युवा पीढ़ी को इससे दूर रखे बिना कोई देश कभी दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता | उनका कहना था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब समय आ गया है कि भारत विश्व का नेतृत्व करे | श्री शाह ने यह भी कहा कि केंद्र तथा राज्यों के नारकोटिक्स ब्यूरो में सामंजस्य बिठाने के लिए बदलाव की आवश्यकता है जो जल्द ही किया जाएगा | श्री शाह ने धारा 370 तथा अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका की सराहना की | श्री शाह ने कहा कि पूरे देश में एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन बिल केंद्र और राज्य के सुरक्षा बलों के सामंजस्य से लागू किया जा सकता है |
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श्री अमित शाह का कहना था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट पुलिस की कल्पना रखी है। स्मार्ट (SMART) का मतलब सेंसेटिव, मॉडर्न, अलर्ट तथा रिस्पोंसिव के साथ टेक्नोसेवी होना भी है |
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श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन कर दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जिसके लिए निहायत जरूरी है कि देश की आंतरिक कानून व्यवस्था मजबूत हो| केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीआरपीसी तथा आईपीसी में बदलाव वक्त की जरूरत है जिसपर काम किया जा रहा है|
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श्री अमित शाह का कहना था कि जब देश में अंग्रेजों के समय में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की गई थी तब राज्य का रक्षण, खजाने का रक्षण, क्रांतिकारियों का दमन आदि की सोच थी | यह उनकी सोच को दर्शाता था क्योंकि उन्हें अपना राज्य बरकरार रखना था |
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श्री शाह ने कहा कि वर्तमान में पुलिस का दायित्व लोगों की सेवा तथा मानव अधिकारों की रक्षा का है | उन्होने पुलिस व्यवस्था के साथ पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार को समय की आवश्यकता बताया | उन्होने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी तथा फॉरेंसिंक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका उद्देश्य पुलिस तथा सशस्त्र बलों में जाने वाले विद्यार्थियों को तैयार करना होगा | श्री अमित शाह ने कहा कि देश में केसों में सजा कराने का अनुपात दयनीय है जिसे फॉरेंसिक साइंस की वैज्ञानिक रिपोर्ट की मदद से सुधारा जा सकता है| उन्होने कहा कि इसके लिए मानव संसाधन की व्यवस्था भी करनी होगी|
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श्री शाह का कहना था कि एक दृष्टि से बीपीआरएंडडी का काम समायोजन है | इसके साथ बेस्ट प्रैक्टिस का एक्सचेंज, समस्याओं को ढूंढने, उनके समाधान पर चिंतन और उसका समाधान ढूंढने का भी काम बीपीआरएंडडी का है |
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27 November 2019

विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई नहीं गई है बल्कि बदली गई है सिक्‍योरिटी कवर को स्‍टेटस सिंबल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, अब तक एक्‍ट में संशोधन हमेशा एक परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से किए गए – श्री अमित शाह बदले की भावना से नहीं बल्कि खतरे के मद्देनजर सुरक्षा का पैमाना तय किया जाता है - केंद्रीय गृहमंत्री बिल लाने का प्रमुख उद्देश्‍य सुरक्षा कवर को अधिक प्रभावी बनाना है– केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि देश में ऐसा संदेश जा रहा है कि गांधी परिवार की सुरक्षा कम करने के लिए बिल लाया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई नहीं गई है बल्कि सीआरपीएफ की जेड प्‍लस ( ए एस एल) से बदली गई है और इसमें सुरक्षा बलों की संख्‍या पहले से अधिक हुई है जिसमें एंबुलेंस सुविधा भी शामिल है। श्री शाह ने यह भी कहा कि इस परिवार ने अनेकों बार बगैर एसपीजी को सूचना दिए बगैर यात्राएं की। उन्‍होंने कहा कि सीआरपीएफ सेंट्रल एजेंसी है और उसकी सुरक्षा पूरे देश में विद्यमान है और इस बिल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को पांच वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा कवर दिया जाएगा।
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श्री अमित शाह ने कहा कि विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक में पहले के बदलाव एक परिवार को ध्‍यान में रखकर हुए किंतु पहली बार प्रधानमंत्री को ध्‍यान में रखकर बदलाव किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, श्री पीवी नरसिम्‍हाराव, डॉ. मनमोहन सिंह की सुरक्षा बदलाव पर कोई शोर नहीं हुआ किंतु एक परिवार के नाम पर हो-हल्‍ला हो रहा है। पूर्व में भी सुरक्षा व्‍यवस्‍था पर आकलन के पश्‍चात बदलाव किए गए हैं। श्री शाह का कहना था कि केवल गांधी परिवार ही नहीं देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्‍मेदारी भारत सरकार की है। उनका कहना था कि सभी नागरिकों को सुरक्षा देने की मंशा भी है और धारणा भी किंतु सबको एसपीजी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती।
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श्री शाह का कहना था कि पूर्णतया खतरे का आंकलन (थ्रेट असेसमेंट) के आधार पर सुरक्षा में बदलाव किए गए है। एक सदस्‍य के सवाल के जवाब में श्री शाह का कहना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में बडे और कडे मापदंड स्‍थापित किए हैं।
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श्री अमित शाह का कहना था कि सिक्‍योरिटी कवर को स्‍टेटस सिंबल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि एसपीजी प्रोटेक्‍शन का मतलब देश के प्रधानमंत्री को कार्यालय, संचार, आरोग्‍य तथा सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना है। उन्‍होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्‍यों को सुरक्षा देने से संख्‍या बढती जाएगी जिससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी प्रभाव पडेगा। श्री शाह का कहना था कि इस बिल को लाने का प्रमुख उद्देश्‍य देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवर को अधिक प्रभावी बनाना है।
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21 November 2019

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा झारखंड के लातेहार और लोहरदगा में आयोजित विशाल जन-सभाओं में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु

झारखंड विधानसभा का यह चुनाव किसी को मुख्यमंत्री, मंत्री अथवा विधायक बनाने का चुनाव नहीं है बल्कि झारखंड के भविष्य को निर्धारित करने का चुनाव है। झारखंड की जनता ने राज्य में पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली रघुबर सरकार के गठन का मन बना लिया है
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झारखंड में भाजपा सरकार पुनः बनने पर हम सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था के लिए एक कमीशन बना कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछड़े समाज के युवाओं को आरक्षण का अधिक से अधिक लाभ मिले। सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे हम अपने घोषणापत्र में लेकर आने वाले हैं
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कांग्रेस ने आजादी के 70 सालों तक पिछड़े समाज के लोगों के साथ अन्याय करते हुए उन्हें संवैधानिक सम्मान से वंचित रखा। जब केंद्र में पिछड़े परिवार से आने वाले श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब जाकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता मिल पाई
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मोदी सरकार और रघुबर सरकार द्वारा विकास के लिए किये गए भागीरथ प्रयास का ही परिणाम है कि आदिवासियों को पहली बार सही मायनों में आजादी की अनुभूति हो रही है। झारखंड को श्रद्धेय अटलजी ने बनाया, अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इसे संवारने में लगे हुए हैं
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रघुबर सरकार ने झारखंड के विकास को गति तो दी ही है, इससे भी बड़ा काम उन्होंने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का किया है। पिछले पांच वर्षों में रघुबर सरकार ने झारखंड से नक्सलवाद को ख़त्म करने की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाये हैं
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झारखंड का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि कांग्रेस नाम और वेश बदल-बदल कर यहाँ के गरीबों और आदिवासियों का शोषण करे, भ्रष्टाचार करे बल्कि युवाओं ने अलग झारखंड के लिए बलिदान इसलिए दिया था ताकि यह एक विकसित और समृद्ध राज्य बने
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जम्मू-कश्मीर की समस्या को कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक के लालच में 70 साल से लटकाए रखा जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत माता के मुकुटमणि पर धारा 370 के लगे कलंक को हटाकर भारत में आतंकवाद के गेटवे को बंद कर दिया है जिससे अब जम्मू-कश्मीर वे विकास की नई सुबह हुई है
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13वें वित्त आयोग में सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने झारखंड को 55,253 करोड़ रुपये दिए जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार के दौरान झारखंड को लगभग छः गुना अधिक 3,08,487 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई
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कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय आदिवासी कल्याण के लिए महज 4000 करोड़ रुपये की राशि का बजट निर्धारित की गई थी जबकि मोदी सरकार ने इसके लिए 6900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसके साथ ही हमने 50 से ज्यादा वन ऊपजों को समर्थन मूल्य भी देने का कार्य किया है
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देश के हर व्यक्ति के मन में वर्षों से यह लालसा थी कि अयोध्या में भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण बनना चाहिए लेकिन कांग्रेस पार्टी अदालत में इसे चलने ही नहीं देती थी। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए कटिबद्ध थी
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वर्षों से श्रीराम मंदिर पर फैसला नहीं हो पाया था लेकिन प्रभु श्रीराम की कृपा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से निर्णय दे दिया है और अब जल्द ही भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी वर्षों से पड़ी समस्याओं का एक के बाद एक करके निदान करते जा रहे हैं
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पिछले पांच वर्षों में रघुबर सरकार ने झारखंड में विकास की संस्कृति को बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास ने राज्य घर-घर में विकास को पहुंचाया है
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रघुबर सरकार ने भगवान् बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर भव्य स्मारक बनाने का कार्य किया है। आदिवासी समाज के सभी स्वातंत्र्य सेनानियों के सम्मान के लिए संग्रहालय का निर्माण किया गया है ताकि आने वाली पीढियां उनसे प्रेरणा ले सकें। भगवान् बिरसा मुंडा के स्वप्न को पूरा करने के लिए मोदी सरकार दिन-रात काम कर रही है
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कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के वोट तो लिए लेकिन आदिवासियों के कल्याण के लिए किया कुछ नहीं। आदिवासी मंत्रालय की मांग को कांग्रेस हमेशा अनसुना करती रही। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अटल सरकार आई तो अलग से आदिवासी मंत्रालय का गठन किया गया
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डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत आदिवासियों के कल्याण के लिए 32,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई। ब्लॉक स्तर पर एकलव्य मॉडल स्कूल का गठन किया गया। वर्तमान में ऐसे 438 एकलव्य मॉडल स्कूल का काम कर रहे हैं
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केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आज झारखंड विधान सभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गुरुवार को मणिका (लातेहार) के हाई स्कूल ग्राउंड और लोहरदगा के बीएस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से झारखंड में स्थिरता और विकास की गति और तेज करने के लिए एक बार पुनः भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की रघुबर सरकार बनाने की अपील की।

देश के स्वातंत्र्य संग्राम में अहम् भूमिका निभाने वाले भगवान् बिरसा मुंडा को नमन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य के आदिवासी वीर विभूतियों के योगदान को याद किया और हाल ही में देश की सुरक्षा में शहीद लातेहार के लाल, शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला और सीआरपीएफ जवान विजय सोरेंग को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री शाह ने कहा कि झारखंड विधानसभा का यह चुनाव किसी को मुख्यमंत्री, मंत्री अथवा विधायक बनाने का चुनाव नहीं है बल्कि झारखंड के भविष्य को निर्धारित करने का चुनाव है। एक विकसित और समृद्ध झारखंड राज्य के निर्माण का सपना लेकर युवाओं ने जो आंदोलन शुरू किया था, वह कांग्रेस के सत्ता में रहते कभी साकार नहीं हो पाया। जब तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, झारखंड के युवा शहीद होते रहे लेकिन झारखंड अलग राज्य नहीं बन पाया। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब जाकर अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। झारखंड का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि कांग्रेस नाम और वेश बदल-बदल कर यहाँ के गरीबों और आदिवासियों का शोषण करे, भ्रष्टाचार करे और फिर से झारखंड को पिछड़ा राज्य बना दे बल्कि युवाओं ने अलग झारखंड के लिए बलिदान इसलिए दिया था ताकि यह एक विकसित और समृद्ध राज्य बने।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने के कारण झारखंड ने अस्थिर सरकारों का दौर देखा और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाली कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकारों के कारण प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड विकास में पिछड़ता ही चला गया। पिछली बार विधान सभा चुनाव में जब झारखंड की जनता से पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद माँगा था। पिछले पांच वर्षों में रघुबर सरकार ने झारखंड में विकास की संस्कृति को बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास ने राज्य घर-घर में विकास को पहुंचाया है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आजादी के बाद से 70 सालों में से 55 सालों तक आप की ही सरकार रही लेकिन लोगों के घरों में बिजली, गैस, शौचालय क्यों नहीं पहुँच सकी? स्वास्थ्य की सुविधा और रोजगार के अवसर झारखंड वासियों के लिए उपलब्ध क्यों नहीं हुए? मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि आप किस के साथ चुनाव लड़ रहे हो? क्या आपको पता नहीं कि कांग्रेस ने हमेशा ही झारखंड के साथ अन्याय किया? क्या आपको पता नहीं कि कांग्रेस ने आजादी के 70 सालों तक आदिवासियों को छलने का काम किया, वादाखिलाफी की? क्या आपको पता नहीं कि कांग्रेस ने झारखंड के अलग राज्य बनने के मार्ग में बार-बार रोड़े अटकाए, झारखंड के आगे बढ़ने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की जबकि भाजपा की रघुबर सरकार के नेतृत्व में केवल पांच वर्षों में ही पांच लाख परिवारों को घर मिला, घरों में गैस, शौचालय और बिजली पहुंचाई गई। अगले तीन-चार सालों में हर घर में शौचालय और शुद्ध पीने का पानी पहुंचेगा। मोदी सरकार और रघुबर सरकार द्वारा विकास के लिए किये गए भागीरथ प्रयास का ही परिणाम है कि आदिवासियों को पहली बार सही मायनों में आजादी की अनुभूति हो रही है। झारखंड को श्रद्धेय अटलजी ने बनाया, अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इसे संवारने में लगे हुए हैं।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के 70 सालों तक पिछड़े समाज के लोगों के साथ अन्याय करते हुए उन्हें संवैधानिक सम्मान से वंचित रखा। जब केंद्र में पिछड़े परिवार से आने वाले श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब जाकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता मिल पाई। यह मोदी सरकार है जिसने पिछड़े समाज को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था के लिए एक कमीशन बना कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछड़े समाज के युवाओं को आरक्षण का अधिक से अधिक लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणापत्र में भी इस मुद्दे को लेकर आने वाली है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई पहल होगी।

माणिक, लातेहार में हुए विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि रघुबर सरकार ने भगवान् बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर भव्य स्मारक बनाने का कार्य किया है। 2018 में आजादी के बाद पहली बार डिग्री कॉलेज को स्वीकृति दी गई है। झारखंड राज्य आदिवासी संवर्धन सोसायटी के तहत महिला किसान शक्ति के रूप में लेमन ग्रास और तुलसी की पैदावार कर उनकी आय में वृद्धि की गई है, सुदूर जंगली इलाकों में भी पक्के सड़कों का निर्माण किया गया है, लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 554 किमी रास्ते का निर्माण हुआ है जबकि कांग्रेस सरकार में केवल 60 किमी सड़क का ही निर्माण हुआ था। प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ा गया है। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए दो एम्बुलेंस दी गई है जिससे अब तक लगभग 1,823 से अधिक लोगों की जान बचाई गई है और 650 माताओं की सही तरीके से प्रसूति संभव हो पाई है। क्षेत्र में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का निर्णय किया गया है। शहीद ग्राम योजना के तहत वीर शहीद नीलांबर पीतांबर के गाँव को महिमामंडित किया गया है। लगभग 28,776 घरों में बिजली, 42,000 घरों में शौचालय, 13,500 लोगों को घर और लगभग 29,000 माताओं को गैस चूल्हा दिया गया है। किसान सम्मान निधि के तहत 15,000 किसान लाभान्वित हुए हैं और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से 8,214 किसानों को लाभ पहुंचा है। डाकिया योजना से लगभग 3023 परिवारों को मुफ्त राशन घर बैठे प्राप्त हुआ है। केवल लातेहार जिले में ही 4070 सखी मंडल बने हैं जिससे लगभग 46,000 माताओं को जोड़ा गया है। इससे 27,000 माताओं को स्वरोजगार मिला है। एक जिले में विकास के इतने काम कांग्रेस कभी नहीं कर पाई।

रघुबर सरकार द्वारा लोहरदगा में किये गए विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि 309 करोड़ रुपये की लागत से विधान सभा में 750 किमी से अधिक सड़क का निर्माण कार्य हुआ है। लगभग 90% अनुदान पर 1,600 से अधिक पशुओं का वितरण हुआ है। केवल लोहरदगा में ही 32 स्वास्थ्य उप-केंद्र, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हुआ है। लगभग 62 सरना स्थलों का सौन्दर्यीकरण किया गया है और 12 करोड़ रुपये की लागत से 19 जगहों पर पुलिया का निर्माण कराया गया है। शत-प्रतिशत गाँवों में बिजली पहुंचाई गई है। मुद्रा योजना के तहत 31 लाख युवाओं को लगभग 11,000 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जन-धन योजना के तहत 1.26 करोड़ लोगों को बैंक खाते खोले गए हैं, 15 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई गई है, लगभग 31 लाख माताओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं, लगभग 35 लाख घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया है और 2,300 से अधिक पंचायतों को भारतनेट से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के तहत 12 लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के वोट तो लिए लेकिन आदिवासियों के कल्याण के लिए किया कुछ नहीं। आदिवासी अपने लिए अलग मंत्रालय की मांग वर्षों से कर रहे थे लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनकी मांग को अनसुना किया। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अटल सरकार आई तो अलग से आदिवासी मंत्रालय का गठन किया गया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत आदिवासियों के कल्याण के लिए 32,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई। ब्लॉक स्तर पर एकलव्य मॉडल स्कूल का गठन किया गया। वर्तमान में ऐसे 438 एकलव्य मॉडल स्कूल का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय आदिवासी कल्याण के लिए महज 4000 करोड़ रुपये की राशि का बजट निर्धारित की गई थी जबकि मोदी सरकार ने इसके लिए 6900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसके साथ ही हमने 50 से ज्यादा वन ऊपजों को समर्थन मूल्य भी देने का कार्य किया है। आदिवासी समाज के सभी स्वातंत्र्य सेनानियों के सम्मान के लिए संग्रहालय का निर्माण कराया गया है ताकि आने वाली पीढियां उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। भगवान् बिरसा मुंडा के स्वप्न को पूरा करने के लिए मोदी सरकार दिन-रात काम कर रही है।

श्री शाह ने कहा कि रघुबर सरकार ने झारखंड के विकास को गति तो दी ही है, इससे भी बड़ा काम उन्होंने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस राज्य की क़ानून-व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, वहां विकास संभव नहीं है। पिछले पांच वर्षों में रघुबर सरकार ने झारखंड से नक्सलवाद को ख़त्म करने की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाये हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में 10 वर्षों तक कांग्रेस की यूपीए सरकार रही और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगातार कांग्रेस के ही समर्थन में रही लेकिन मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने झारखंड के विकास के लिए किया क्या? उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने झारखंड को 55,253 करोड़ रुपये दिए जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार के दौरान झारखंड को लगभग छः गुना अधिक 3,08,487 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त झारखंड को मुद्रा योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपये, खदानों की ई-नीलामी से हुए आय में 1,17,000 करोड़ रुपये, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 4700 करोड़ रुपये, कैंपा फंड के जरिये 524 करोड़ रुपये, उदय योजना के तहत 5,300 करोड़ रुपये, रांची स्मार्ट सिटी के लिए 196 करोड़ रुपये, रेलवे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये, बोकारो में कारखाने के लिए आधुनिकीकरण के लिए 6325 करोड़ रुपये और साहिबगंज में गंगा नदी पर बनने वाले पुल के लिए 2266 करोड़ रुपये दिए गए। पिछले पांच वर्षों में झारखंड में नौ नेशनल हाइवे का निर्माण कराया गया और सिंदरी कारखाना को फिर से शुरू किया जा रहा है।

श्री शाह ने कहा कि झारखंड की जनता के आशीर्वाद से 303 सीटों पर कमल खिला और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। केंद्र में पुनः सरकार बनने के बाद पहले ही संसद सत्र में मोदी सरकार ने धारा 370 और 35A को ख़त्म कर दिया। जम्मू-कश्मीर की समस्या को कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक के लालच में 70 साल से लटकाए रखा जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत माता के मुकुटमणि पर धारा 370 के लगे कलंक को हटाकर भारत में आतंकवाद के गेटवे को बंद कर दिया है जिससे अब जम्मू-कश्मीर वे विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दुनिया में यह संदेश गया है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़ा कदम उठा सकता है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के हर व्यक्ति के मन में वर्षों से यह लालसा थी कि अयोध्या में भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण बनना चाहिए लेकिन कांग्रेस पार्टी अदालत में इस मामले से जुड़े केस को चलने ही नहीं देती थी। हमारा हमेशा से यह मानना रहा कि संवैधानिक रूप से इसका हल निकलना चाहिए, हम शुरू से से ही भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए कटिबद्ध थे। इतने वर्षों से इस मामले में फैसला नहीं हो पाया था लेकिन प्रभु श्रीराम की कृपा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए भगवान् श्रीराम के जन्म स्थान पर ही भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। अब अदालत का निर्णय आ गया है और जल्द ही अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी वर्षों से पड़ी समस्याओं का एक के बाद एक करके निदान करते जा रहे हैं।

झारखंड की जनता से अपील करते हुए श्री शाह ने कहा कि मतदान करते वक्त आप जाति, व्यक्ति या प्रत्याशी को न देखें बल्कि झारखंड के विकास को ध्यान में रखें और कमल के फूल के निशान पर बटन दबा कर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली रघुबर सरकार का मार्ग प्रशस्त करें।

20 November 2019

India and Uzbekistan sign Security Cooperation Agreement Both the countries reiterated their commitment to fight terrorism

A delegation from Uzbekistan, led by Minister of Internal Affairs, Mr. Pulat Bobojonov, met the Indian delegation, led by Union Minister for Home Affairs, Shri Amit Shah, in New Delhi today. Mr. Bobojonov is on a bilateral visit to India from November 20-23, 2019.
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During the meeting, the two sides discussed issues of mutual interest including bilateral counter-terrorism cooperation, capacity building and training for Uzbek security personnel in Indian institutions, border guarding and disaster management. Emphasizing on India-Uzbekistan Strategic Partnership, the Ministers welcomed increased cooperation between India and Uzbekistan in the area of security cooperation.
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Both sides affirmed that the visit of Prime Minister of India to Uzbekistan in 2015 and 2016 and visit by President of Uzbekistan to India in October 2018 and January 2019 have provided a new impetus to our relationship.
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An Agreement on Security Cooperation between the Ministry of Home Affairs of India and the Ministry of Internal Affairs of Uzbekistan was also signed by the two Ministers. The Agreement will further strengthen cooperation between India-Uzbekistan in the diverse fields including counter-terrorism, organized crime and human trafficking.
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The Indian delegation included Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai, along with other senior officers from the Ministry.
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18 November 2019

भूटान के विदेश मंत्री ने की दिल्ली में गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट दोनों नेताओं की भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने पर सहमति

भूटान के विदेश मंत्री श्री टी. दोरजी ने आज दिल्ली में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में भेंट की।
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इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दशकों से चले आ रहे आपसी करीबी रिश्तों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने पर सहमति व्यक्त की।
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17 November 2019

केन्द्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केन्द्र का उद्घाटन किया इस कदम से अत्यन्त प्रतिकूल मौसम में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से लद्दाख क्षेत्र के लिए नया सवेरा : श्री अमित शाह मोदी सरकार लद्दाख के लोगों को देश के शेष हिस्सों के साथ लाने के लिए वचनबद्ध : श्री अमित शाह 50,000 करोड़ रुपये की लागत से देश की सबसे बड़ी 7,500 मेगावॉट क्षमता वाली सौर बिजली परियोजना पूरा होने से क्षेत्र के लोगों की समृद्धि बढ़ेगी : श्री अमित शाह

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज लद्दाख क्षेत्र के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केन्‍द्र का शुभारंभ किया, जिससे अत्‍यंत ठंड के मौसम में डीजल ईंधन के जम जाने के कारण लोगों की समस्‍याओं के समाधान में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि पानीपत रिफाइनरी द्वारा पहली बार उत्‍पादित विंटर ग्रेड डीजल इस क्षेत्र में -33 डिग्री की अत्‍यधिक सर्दी में भी नहीं जमता, जबकि सामान्‍य ग्रेड के डीजल के इस्‍तेमाल में कठिनाई होती है।
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इस अवसर पर, श्री शाह ने कहा कि श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार 2014 से लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जो पिछले 70 वर्षों से उपेक्षित था। संविधान के अनुच्‍छेद 370 को समाप्‍त करना इस दिशा में एक महत्‍वपूर्ण कदम है। श्री शाह ने कहा कि लद्दाख अधिनियम में बदलाव करके, स्‍वायत्‍त पर्वतीय विकास परिषद को अधिक बजट देने के अलावा अधिक स्‍वायत्तता भी दी गई। उन्‍होंने कहा कि स्‍थानीय करारोपण की शक्ति मिलने से वे खुद वित्‍तीय संसाधन भी जुटा पाएंगे।
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बिजली के लिए श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन, लेह एवं करगिल के लिए 14 सोलर परियोजनाओं, लद्दाख विश्‍वविद्यालय, दो नये महाविद्यालयों, दो नये टर्मिनलों, पांच नये टूरिस्‍ट सर्किटों और पर्यटकों तथा पर्वतारोहियों के लिए ट्रैकों, 75 प्रतिशत केन्‍द्रीय सहायता सहित विमान यात्रा सब्सिडी एवं जिला अस्‍पताल का उन्‍नयन सहित जैसे नरेन्‍द्र मोदी सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में किये गये अनेक उपायों की चर्चा करते हुए, श्री शाह ने कहा कि लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे और वे देश के विकास में एकसमान भागीदार होंगे।
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श्री शाह ने कहा कि 9 मेगावॉट पनबिजली परियोजना के अलावा, 50,000 करोड़ रुपये की लागत वाली भारत की सबसे बड़ी 7,500 मेगावॉट क्षमता वाली सौर बिजली परियोजना अगले चार वर्षों में पूरी होगी। इससे लद्दाख क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि इस विंटर ग्रेड डीजल से अत्‍यन्‍त ठंड के समय पर्यटकों को यात्रा के दौरान आसानी होगी और क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा कुल मिलाकर आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। लेह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से जुड़े टूर और टैक्‍सी ऑपरेटरों एवं आम लोगों ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए केन्‍द्रीय गृह मंत्री को धन्‍यवाद दिया और कहा कि डीजल के इस नये वर्जन से इस क्षेत्र में एक नया सवेरा आएगा।
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इस अवसर पर केन्‍द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान, लद्दाख से सांसद श्री जामियांग सेरिंग नामग्‍याल और गृह मंत्रालय तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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16 November 2019

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव ‘आदि महोत्सव 2019’ का उद्घाटन किया आदिवासी समाज का स्‍वतंत्रता आदोलन में महत्‍वपूर्ण योगदान रहा पर उन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला - केंद्रीय गृह मंत्री मोदी सरकार ने आदिवासी सेनानियों के संग्रहालय बनाने का काम किया जिससे देश की युवा पीढ़ी उन्हें जान सके - श्री अमित शाह आदिवासी क्षेत्र देश का फेफड़ा है और देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है – केंद्रीय गृह मंत्री मोदी सरकार हमारे आदिवासी भाइयों-बहनों के साथ चट्टान की तरह खाड़ी है - श्री अमित शाह देश के खजाने पर गरीब का सबसे पहला अधिकार है – केंद्रीय गृह मंत्री आदिवासी समाज के कारण देश का इतना बड़ा वन क्षेत्र संरक्षित और संवर्धित है - श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज यहां नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव ‘आदि महोत्सव 2019’ का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना से देश के 40% भूभाग और 8% जनसंख्या का प्रतिनिधित्‍व करने वाले आदिवासी समाज को एक मंच प्रदान किया जहां वो अपनी संस्‍कृति का प्रदर्शन कर सकें। उन्‍होंने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि आदिवासी समाज का स्‍वतंत्रता आदोलन में महत्‍वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्‍होंने देश में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। उन्‍होंने कहा कि किसी को मालूम भी नहीं होगा कि आदिवासी समाज के जनजाति समाज की स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका रही। श्री शाह ने भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती आदि का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 180 करोड रुपए खर्च कर आदिवासी स्वतंत्रा सेनानियों के इतिहास को डिजिटल संग्रहालय के रूप में संग्रहित करने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को एक नई दिशा देने का काम किया यही कारण है कि इतने सालों के बाद भी न केवल आदिवासी समाज बल्कि पूरा देश उनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ सम्‍मान देता है। श्री शाह का कहना था कि मैं यहां देशभर से आए हुए सभी हस्तकला कर्मी और कलाकारों के बीच आकर बहुत आनंद महसूस कर रहा हूं।
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श्री अमित शाह ने कहा कि हो सकता है कि आदिवासी समाज के पास संसाधन कम हों, उसके पास रहने की सुविधा न हो किंतु उसके आनंद में कमी नहीं होती इसका प्रमुख कारण यह है कि वह प्रकृति के सहारे जीने में विश्‍वास रखता है। उनका कहना था कि आज प्रकृति के शोषण का परिणाम है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रदूषण बढता जा रहा है लेकिन आदिवासी समाज के कारण देश का इतना बड़ा वन क्षेत्र संरक्षित है, संवर्धित है। उन्‍होंने कहा कि मैं आज यहां आया हूं तो देश भर के करोड़ो आदिवासी भाइयों, बहनों को श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका विकास नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है, आप की संस्कृति को जरा भी क्षत-विक्षत करे बगैर आप का विकास हो, आपके जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके ऐसा प्रयास किया जाता रहेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र देश का फेफड़ा है और देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। उनका कहना था कि आज शुभारंभ किए जा रहे इस मेले का टर्नओवर कम हो सकता है किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज को प्राथमिकता के साथ मंच प्रदान करने का काम किया है जो उनकी जीवन शैली, उनकी संस्‍कृति के प्रचार-प्रसार में महत्‍वपूर्ण कदम होगा।
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श्री अमित शाह ने कहा कि देश की आजादी को 70 साल हो गए किंतु लंबे समय तक आदिवासी जनजाति समाज का उपयोग केवल वोट बैंक के रूप में किया गया परंतु 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब जनजाति समाज को उजाला मिला, शिक्षा मिली। श्री शाह ने कहा कि अच्‍छी जीवन शैली पर सभी का समान अधिकार है जिसे श्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया। उन्‍होंने सभी को रहने के लिए घर, हर गरीब को 500000 तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं उपलब्‍ध कराने का काम किया गया है जिसका सबसे बड़ा फायदा जनजाति समाज को होने वाला है। उनका कहना था कि जनजाति समाज के घर की महिलाओं को शर्म महसूस न करनी पड़े इसलिए शौचालय का निर्माण कराया गया। उसके घर में बिजली तथा बच्चे की अच्छी पढ़ाई-लिखाई आदि की व्‍यवस्‍था की गई। उन्‍होंने कहा कि आदिवासी समाज के लिए बजट का आवंटन 2012-13 में 3800 करोड़ के आसपास था जिसे बढाकर 2019-20 में 6894 करोड़ किया गया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर सारे काम कर देशभर के अंदर आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्‍होंने सरकार की विभिन्‍न योजनाओं का भी जिक्र किया जिनमें एकलव्य मॉडल स्कूल बनाना भी शामिल रहा।
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श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार दीनदयाल उपाध्याय के अन्‍त्‍योदय पर काम कर रही है और उसका मानना है कि देश के खजाने पर गरीब का सबसे पहला अधिकार है। श्री नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए संकल्‍परत है। महोत्सव की थीम ‘जनजातीय संस्कृति, शिल्प, पाक कला और व्यापार की भावना का समारोह’ है। इस अवसर पर श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री आर.सी. मीणा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दीपक खांडेकर और ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कृष्ण समेत कई गणमान्‍य व्‍यक्ति उपस्थित रहे।
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उत्सव में जनजातीय हस्तशिल्प, कला, चित्रकला, वस्त्र, आभूषण इत्यादि की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी। इसके लिए लगभग 210 स्टॉल लगाए गए हैं। विभिन्न राज्यों से 1000 से अधिक जनजातीय दस्तकार और कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन में लघु भारत की छवि नजर आएगी। आयोजन में जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, नगालैंड और सिक्किम के शिल्पकारों का विशेष आकर्षण रहेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइफेड ने ‘आदि महोत्सव – राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव’ का आयोजन शुरू किया है, ताकि महानगरों और राज्य की राजधानियों के बाजारों तक बड़े दस्तकारों और महिला शिल्पकारों की पहुंच बन सके।
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15 November 2019

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सी.आर.पी.एफ. मुख्यालय में केन्द्रीय गृह मंत्री का दौरा

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित षाह ने आज सी.आर.पी.एफ. की कार्य-प्रणाली की समीक्षा उनके नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में की। इस संबंध में सी.आर.पी.एफ. के महानिदेषक श्री राजीव राय भटनागर ने एक विस्तृत प्रजेंटेषन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मंत्रालय के साथ-साथ सी.आर.पी.एफ. के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे।
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केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में श्री षाह के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पष्चात् सी.आर.पी.एफ. मुख्यालय नई दिल्ली में यह उनका पहला दौरा था। उनके वहॉं पहुंचने पर उन्हें सेरिमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद मुख्य द्वार पर स्थित गुजरात के ऐतिहासिक सरदार पोस्ट जिस पर सन् 1965 में पाकिस्तानी सेना की एक पूरी ब्रिगेड के हमले को सी.आर.पी.एफ. की मात्र 2 कम्पनियों ने सामना करते हुए पीछे खदेड़ दिया, की पवित्र मिट्टी पर पुश्प गुच्छ अर्पित किया।
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इससे पहले श्री षाह को ‘षौर्य एवं हैरिटेज गैलरी’ की लॉबी को दिखाते हुए उन्हें सी.आर.पी.एफ. इतिहास और इसके सदस्यों की वीरता के बारे में उन्हें बताया गया। केन्द्रीय गृह मंत्री लगभग 2 घंटे तक बल के अधिकारियों के साथ रहे। केन्द्रीय गृह मंत्री को सी.आर.पी.एफ. एवं इसके विषेश बलों के संगठनात्मक ढॉंचे के बारे में बताया गया। जम्मू-कष्मीर में वर्तमान स्थिति एवं सी.आर.पी.एफ. की मूल-भूत एवं अन्य साजों-सामान की आवष्यकताओं के बारे में चर्चा की गयी। गृह मंत्री ने निर्देष दिया कि आतंकवादी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखें। उन्होंने यह भी निर्देष दिया की खेल-कूद एवं टूर के अलावा नागरिक सहायता कार्यक्रमों को भी चलाया जाय। सी.आर.पी.एफ. को चाहिए कि वो ग्रामीणों तक जाय और उन्हें केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जोकि उनके लिए बनायी गयी है, उनके लाभों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करें। जवानों की कल्याण हेतु उन्हें जाड़े के लिए जरूरी सामानों को मुहैया कराया जाय। उन्होंने उस क्षेत्र में सी.आर.पी.एफ. के प्रदर्षन की भी सराहना की। माओवाद प्रभावित राज्यों की स्थिति एवं वहॉं स्थित कैम्पों की मूल-भूत आवष्यकताओं में सुधार लाने तथा आई.ई.डी. से निबटने के उपायों के बारे में भी चर्चा किया। गृह मंत्री ने सी.आर.पी.एफ. को निर्देष दिया कि वह अगले 6 महीनों में वामपंथ उग्रवाद के विरुद्ध निर्णायक एवं प्रभावी अभियान चलायें। नगरीय माओवादियों एवं उनके मददगारों के विरुद्ध भी कार्रवाई किए जाने की आवष्यकता है। गृह मंत्री ने जोर दिया कि वामपंथ उग्रवाद-ग्रस्त क्षेत्रां में सड़कों एवं चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाय। गृह मंत्री ने यह भी निर्देष दिया कि जवानां एवं उनके परिवारों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाय। इसके लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाय तथा उनके परिवारों के स्वास्थ्य की जॉंच भी नियमित समय अन्तराल पर की जाय। गृह मंत्री ने निर्देंष दिया कि षहीदों के परिवारों से मिलने के लिए वरिश्ठ अधिकारी जाएं तथा उनके साथ कुछ समय बिताएं ताकि वे उनकी आवष्यकताओं एवं समस्याओं को समझकर उसका निदान कर सके। इसके लिए सैनिकों के परिवारों एवं उनकी प्राथमिक जरूरतां एवं षिकायतों का एक डाटा रखा जाय ताकि उसका सही ढंग से निदान हो पाए। उन्होंने कठिन क्षेत्रों में जवानों की कड़ी एवं लंबी तैनाती पर भी चिन्ता जाहिर की तथा उन उपायों पर भी चर्चा किया जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिले तथा उन्हें अपने परिवारों के साथ रहने का भी अवसर मिल पाए। उन्होंने निर्देष दिया कि सी.आर.पी.एफ. के भवनों के बुनियादी ढांचे एवं आवासीय भवनों को भी बेहतर बनाया जाय तथा सी.आर.पी.एफ. के विभिन्न ड्यूटी स्थानों पर और अधिक क्वार्टरों का निर्माण कराया जाय। उन्होंने ये भी निर्देष दिया कि परिचालनिक उददेष्यों के लिए आवष्यक आधुनिकतम तकनीक एवं उन्नत साजों-सामान को प्रयोग में लाया जाय। उन्होंने मेक-इन इंडिया पर जोर देते हुए बल के सभी सदस्यों को आह्वान किया कि वे खादी हथकरघा उत्पादों का प्रयोग करें।
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उन्हांने सी.आर.पी.एफ. के षौर्य एवं बलिदानों तथा उनके द्वारा किये गए उत्कृश्ट कार्यों तथा देष की आंतरिक सुरक्षा में उनके योगदान की प्रषंसा की। उन्होंने वरिश्ठ अधिकारियों को निर्देष दिया कि वे अपने कनिश्ठों व जवानों से संवाद बनाए रखते हुए उनकी समस्याओं को हल करने में भी सहायक बनें।
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08 November 2019

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्‍यक्षता में आपात स्थितियों के निवारण एवं निराकरण से संबंधित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के विभाग प्रमुखों की 10 वीं बैठक संपन्‍न

आपदा प्रबंधन की दिशा में सामंजस्य बिठाने के लिए एससीओ सर्वोच्च मंच है - श्री अमित शाह
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सदस्य राष्ट्रों के संयुक्‍त अभ्‍यास तथा मंत्री स्‍तर की बैठक से आपसी सहयोग के नए द्वार खुलेंगे – केंद्रीय गृह मंत्री
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सयुंक्त अभ्यास से आपदा प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी व प्रभावी कार्यान्वयन करने में अधिक सफलता मिलेगी : श्री अमित शाह
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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन बल द्वारा आयोजित आपात स्थितियों के निवारण एवं निराकरण से संबंधित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के विभाग प्रमुखों की 10 वीं बैठक में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी सदस्‍यों का स्वागत करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन की दिशा में सामंजस्य बिठाने के लिए एससीओ सर्वोच्च मंच है और आज होने वाली मंत्री स्‍तर की इस महत्‍वपूर्ण बैठक में एससीओ (SCO) देशों के बीच बेहतर सहयोग तथा सामंजस्‍य स्‍थापित होगा। उनका कहना था कि आपदा प्रबंधन सहयोग के लिए भारत सदैव तत्पर है।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्गिस्तान की राजधानी बिस्वेक में आयोजित एससीओ (SCO) के 19वें सम्मेलन में साझा क्षेत्र में संपर्क को और बेहतर करने की जरूरत पर बल दिया था और आपसी सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में संयुक्त अभ्यास के मंत्र को एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। उनका यह भी कहना था कि अगस्त 2017 में देश के वर्तमान रक्षा मंत्री ने सरकारी विभागों के प्रमुखों की बैठक में भाग लिया तथा इस बैठक में प्रस्ताव दिया था कि भारत सर्च और बचाव विषय पर एक संयुक्त अभ्यास आयोजित कर सकता है जिसे आज पूर्णता मिली है।

श्री अमित शाह ने कहा कि चार दिनों तक चले अभ्यास से सभी एससीओ (SCO) देशों की आपदा प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी व प्रभावी कार्यान्वयन करने में भी सफलता प्राप्‍त होगी। श्री शाह का कहना था कि एससीओ (SCO) संगठन पूरी दुनिया के 20 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तथा 40 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्‍व करता है इसलिए आपदा प्रबंधन की दिशा में महत्‍वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। उनका कहना था कि आज भूकंप, बाढ़ तथा जलवायु परिवर्तन आदि पर काम करने की जरूरत है जिसे इस संगठन के माध्‍यम से संभव किया जा सकेगा और भविष्‍य में आपदा प्रबंधन की विभिन्न चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकेगा।

श्री शाह ने विश्‍वास जताया कि शहरी भूकंप सर्च संयुक्त अभ्यास हमारी सामूहिक तैयारी में सुधार करने में बहुत उपयोगी होगा, भूकंप के बाद की कार्रवाई में समन्वय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करने के अतिरिक्त सभी प्रतिभागी टीम के सदस्यों के बीच जानकारी और मित्रता होने में भी इस अभ्यास से मदद मिलेगी। उनका कहना था कि जब सदस्यों को आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर कार्रवाई करनी होगी, उस समय साझा अभ्यास का अनुभव बहुत काम आएगा।

श्री अमित शाह का कहना था कि भारत आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संबंधित संगठन की अगुवाई कर रहा है जो बहुमुखी होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष ध्यान देना होगा। उनका कहना था कि इस बैठक में वर्ष 2020-21 की कार्य योजना पर चर्चा तथा अनुमोदन किया जाएगा और आपसी सहयोग के नए द्वार खुलेंगे।

31 अक्टूबर 2019

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया आंतरिक सुरक्षा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता है जिसे मजबूत करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है : श्री अमित शाह श्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुलिस स्मारक का निर्माण किया गया जिसके माध्यम से पुलिस द्वारा किए गए चुनौती पूर्ण कार्यों को जनता के सामने रखा जाएगा सरदार पटेल ने आजाद भारत की प्रशासनिक नीवं रखने का काम किया : केंद्रीय गृह मंत्री सभी सरकारी विभागों में पुलिस विभाग ऐसा है जो बिना घड़ी देखे काम करता है : श्री अमित शाह भवन के निर्माण से लक्ष्यों की सिद्धि नहीं होती बल्कि भवन के अंदर भावनाओं का निरूपण जरूरी: श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज यहाँ जयसिंह रोड पर दिल्ली पुलिस के मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि भवन के निर्माण से लक्ष्यों की सिद्धि नहीं होती बल्कि भवन के अंदर भावनाओं का निरूपण जरूरी है। दिन रात ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है साथ ही पुलिस को भी जनता की संवेदनाओं को समझकर कार्य करने की आवश्यकता है तभी सकारात्मक छवि निर्माण हो सकेगा| केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस की छवि बदलने के लिए सरकार के द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुलिस स्मारक का निर्माण किया गया जिसके माध्यम से पुलिस द्वारा किए गए चुनौती पूर्ण कार्यों तथा कई प्रेरणादायक घटनाओं को जनता के सामने रखा जा सकेगा। श्री शाह ने दिल्ली आने वाले पर्यटकों से पुलिस स्मारक अवश्य जाने को कहा। श्री शाह का कहना था कि आंतरिक सुरक्षा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता है जिसे मजबूत करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है।
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श्री अमित शाह ने कहा कि पुलिस का इतिहास अत्यंत समृद्ध है। अपने बलिदानों और कर्तव्यों से कई बार पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं l उनका कहना था कि आज 70 साल बाद दिल्ली पुलिस खुद के घर में पहुंची है।
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श्री अमित शाह ने कहा कि पुलिस हेडक्वार्टर के उद्घाटन के लिए सरदार पटेल की जयंती से उपयुक्त दूसरा दिन नहीं हो सकता। उनका कहना था कि सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने भाषणों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से जाने गए। आजादी के आंदोलन के प्रमुख नेता, किसानों के हितैषी के रूप में सरदार पटेल की एक छवि सामने थी किंतु देश के गृह मंत्री बनने के बाद उनका नया रूप देखने को मिला। जब देश आजाद हुआ तो विभाजन से आहत था और रियासतों का मंत्रालय सरदार पटेल को दिया गया |श्री शाह ने कहा कि अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों के कारण रियासतों को एक करने का कार्य अत्यंत दुर्लभ किंतु महत्वपूर्ण था। परंतु सरदार पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को एक सूत्र में पिरो कर अखंड भारत का स्वरूप तय किया। इस दौरान कई प्रशासनिक चुनौतियों को भी ढृढ़ता के साथ हल किया।
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श्री शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने आजाद भारत की प्रशासनिक नीवं रखने का काम भी किया। आजादी के पूर्व प्रशासन द्वारा गुलाम प्रजा से लगान वसूलने का काम किया जाता था किंतु आजादी के बाद प्रशासन द्वारा जन-सुधार के कार्य किए जाने लगे। श्री अमित शाह ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी सरदार पटेल को जितना जानेगी उतना देश को जानेगी और जितना उनको अपने जीवन में उतारेगी उतना देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। श्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल भारतीयता के प्रतीक थे तथा उन्होंने सरलता और सादगी के साथ जन-प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया।
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श्री शाह ने कहा कि जब राज्य की संरचना हुई थी तो कानून व्यवस्था पहली आवश्यकता बनी। राज्य के विकास में कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, पुलिस के द्वारा आंतरिक सुरक्षा को मजबूती मिलती है। उनका कहना था कि पुलिस की नाकामियों को देखना आसान होता है किंतु देश के अंदर तमाम गलत गतिविधियों को जान की बाजी लगाकर रोकने का कार्य देखना चाहिये और आम-जन के द्वारा पुलिस को देखने का नजरिया बदलने की आवश्यकता है। देश के अंदर जाली नोट, आतंकवाद सहित कई समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि सभी सरकारी विभागों में पुलिस विभाग ऐसा है जो बिना घड़ी देखे काम करता है| श्री शाह ने इस मौके पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी।
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31 अक्टूबर 2019

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल के योगदान को हमेशा याद रखेगा श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर ‘रन फार यूनिटी’ को झंडी दिखाकर रवाना किया । सरदार पटेल के कारण आज हमारे सामने ‘एक भारत’ का मानचित्र दिखाई दे रहा है : केंद्रीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 और 35 ए को हटाकर सरदार पटेल का अधूरा स्वप्न पूरा किया : श्री अमित शाह आजादी के कई सालों बाद भी सरदार पटेल को उचित सम्मान नहीं दिया गया और उन्हें भुलाने के प्रयास किए गए : केंद्रीय गृह मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बना कर सरदार पटेल को उचित सम्मान दिया: श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई कि ‘मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश दिलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा। यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश के आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं ।’
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श्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल के कारण अखंड भारत का अस्तित्व सामने आया, उन्होंने भारत को एक करने का काम किया इसलिये आज एकता दिवस पर हम सरदार पटेल को याद कर देश को अखंडित रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज हमारे सामने जो एक भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है वह सरदार पटेल के कारण ही दिखाई दे रहा है। देश को आजाद करते समय अंग्रेजों ने देश को रियासतों में बांटने का काम किया था, उनका मानना था कि भारत को आजादी तो मिले थे किंतु कई टुकड़ों में ।
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श्री शाह ने कहा कि उस समस्या जब यह समस्या उठाई गई कि 550 टुकड़ों में एक देश कैसे पनप सकता है, कैसे विकसित हो सकता है और महात्मा गांधी ने निर्णय किया कि देश की सभी रियासतों को एक संघ राज्य भारत बनाने का काम देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल के द्वारा किया जाएगा। उसी दिन से सरदार पटेल ने दृढ़ता के साथ जब तक पूरा देश एक नहीं हुआ तब तक सभी रियासतों को जोड़ने का काम किया। तत्कालीन समय में कई प्रकार की दिक्कतें भी आईं किंतु सरदार पटेल ने एक भारत बनाने का काम किया और भारत को वर्तमान स्वरूप दिया। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को पत्र लिखा कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी कि आपके अलावा और कोई इस कार्य कों नहीं कर सकता था तथा आपने देश को एक कर भारत की सबसे बड़ी सेवा करने का काम किया है।
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श्री शाह का कहना था कि आज की एकता दौड़, देशवासियों की एकता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है और देशभर में इसी समय हर नगर में, हर शहर में एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है जो सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। उनका कहना था कि एकता दौड़ की शुरुआत उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उन्होंने यह भी कहा कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश को एक करने का काम किया किंतु एक कसक छूट गई थी जो जम्मू कश्मीर के रूप में थी। जम्मू कश्मीर का विलय तो भारत में हुआ किंतु धारा 370 और 35 ए के कारण यह समस्या बन गई थी। 70 साल तक किसी ने भी धारा 370 को छूना भी मुनासिब नहीं समझा लेकिन जब देश की जनता ने 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता सौंपी तब धारा 370 और 35 ए को हटाने का साहसिक कदम लिया गया और सरदार साहब का अधूरा स्वप्न पूरा किया गया। श्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 व 35ए को निकालकर कश्मीर को भारत के साथ हमेशा के लिए जोड़ने का काम किया है| श्री शाह का कहना था कि धारा 370 एवं 35 ए आतंकवाद का गेटवे बनी हुई थी जिसे रोकने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया।
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श्री अमित शाह ने कहा कि देश की आजादी के कई सालों बाद भी सरदार पटेल को उचित सम्मान नहीं दिया गया और सरदार पटेल को भुलाने के प्रयास किए गए किंतु देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में देश के करोड़ों किसानों से अपने खेत में उपयोग किया जा चुका लोहा मांगने का काम किया और देश भर के करोड़ों किसानों के पास से लोहा, गांव से मिट्टी तथा नदियों का जल मंगा कर गुजरात में एक अद्भुत स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया जो दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है। श्री नरेन्द्र मोदी ने 182 मीटर ऊंचे इस स्टेचू को बनाकर सरदार साहब को उचित सम्मान देकर विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनने के बाद 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनामी बनकर दुनिया के सबसे बड़े अर्थतंत्र की सूची में शामिल हो जाएगा।
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श्री शाह ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी।
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