सूक्ष्म, लघु और मध्यम उधमियों को सशक्त बना युवा सशक्तिकरण व विकास का एक नया अध्याय लिखती मोदी सरकार

आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उधमियों को प्रोत्साहित करने के लिए MSME क्षेत्र में परिवर्तनकारी निर्णय लिये। MSME क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग 32 % शेयर है जिससे करीब 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। MSME क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन आजादी के इतने दशकों के बाद भी इस क्षेत्र में कोई कारगर प्रयास नहीं किये गये। यह मोदी जी की ही दूरदर्शिता थी जिन्होंने हमारे देश के युवाओं को ‘जॉब सीकर से जॉब गिवर’ बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

ऋण की उपलब्धता हमेशा से ही सूक्ष्म व लघु उद्योगों की बड़ी समस्या रही है लेकिन आज की घोषणाओं के बाद देश के किसी दूर सदूर कोने में बैठे हमारे भाई या बहन मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। और इस व्यवस्था को लाइव काउंटर के माध्यम से चेक भी किया जा सकता है। मोदी सरकार ने जीएसटी में पंजीकृत एमएसएमई के लिए ब्याज दर बाकियों की तुलना में 2% कम की है जो युवा उद्यमियों को शुरूआती व्यापार में सुलभता प्रदान करेगी। बड़ी औद्योगिक इकाईयों को आपूर्ति देने वाले MSME का अगर किसी कारणवश भुगतान रुक जाता है तो वह अपना बिल अपलोड करके बैंक से कैश फ्लो की सुविधा भी ले पाएंगे।

MSME क्षेत्र को बाज़ार की सुलभता प्रदान करते हुए मोदी सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि सभी सरकारी संस्थाएं अपनी खरीद का 25% MSME से लेंगे इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित होगा। केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा जिससे बिचौलियों को दूर किया जा सकेगा । एमएसएमई सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो और वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है। रिटर्न भरने को आसान बनाते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि साल में दो बार की जगह अब एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा।

लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े कदम उठाये गये हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब इंस्पेक्टर को कहाँ जाना है इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा, अब इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता। एमएसएमई सेक्टर पर मोदी सरकार के विश्वास का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार अब Self-Certification पर रिटर्न स्वीकृत करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा एमएसएमई सेक्टर को सुदृढ़ करने के यह सभी निर्णय निकट भविष्य में विकास और प्रगति का एक नया अध्याय लिखेंगे जिसमें देश के छोटे और मध्यम उधमियों की बड़ी भागीदारी होगी।