Press, Share | Sep 07, 2017
Thursday, 07 September 2017
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा भुबनेश्वर, ओडिशा में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु
ओडिशा के विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा तीन साल में 3,94,994 करोड़ यानी लगभग चार लाख करोड़ रुपये दिए गए लेकिन बीजद सरकार की नाकामी की वजह से इसका फायदा राज्य की जनता तक नहीं पहुँच पाया
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भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में 120 से अधिक सीटें जीत कर दो तिहाई बहुमत से सरकार बनायेगी
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आज़ादी के बाद तीन साल में किसी एक सरकार ने ओडिशा के विकास के लिए यदि सबसे ज्यादा सहयोग किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार है
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ओडिशा की बीजद सरकार अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रही है, इन 20 सालों में देश के बाकी हिस्से में जो विकास हुआ है, उसकी तुलना में ज्यादा संसाधन होने के बावजूद ओडिशा का विकास अवरुद्ध है
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भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में हो रहे भ्रष्टाचार और राज्य में विकास की धीमी गति को लेकर चिंतित है, यदि बीजद सरकार राज्य का विकास नहीं कर सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं है
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सोनिया-मनमोहन सरकार के 13वें वित्त आयोग में ओडिशा का केन्द्रीय करों में हिस्सा जहां 68,196 करोड़ रुपया था, वहीं 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने इसमें लगभग तीन गुना वृद्धि करते हुए 1,84,070 करोड़ रुपया आवंटित किया है
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13वें वित्त आयोग में ओडिशा को अनुदान सहायता के रूप में 7,496 करोड़ रुपये दिए गए जबकि मोदी सरकार ने इसके लिए 13,720 करोड़ रुपया आवंटित किया है, रिलीफ फंड को भी 1,600 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 3,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है
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शेयर इन सेन्ट्रल टैक्स, अनुदान सहायता, रिलीफ फंड और लोकल बॉडीज ग्रांट में 13वें वित्त आयोग में यूपीए ने ओडिशा को जहां मात्र 79,486 करोड़ रुपये की राशि दी, वहीं मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में इसके लिए लगभग ढाई गुना अधिक 2,11,510 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है
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पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ओडिशा में 38,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है और एक लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के निवेश का कार्य प्रगति पर है
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माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओडिशा के परिप्रेक्ष्य में की गई टिप्पणियाँ अपने आप ही ओडिशा सरकार की नाकामियों को बयाँ कर देती है। श्रवण कुमार की घटना हो, नवजात बच्चों की मौत हो या फिर दाना मांझी सरीखी घटनाएं, इन सब ने राज्य की अव्यवस्था और अराजकता को उजागर किया है।
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श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले भी उद्बोधन में यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार देश के गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी एवं किसानों की सरकार होगी और पिछले तीन सालों में उन्होंने इसे अक्षरशः सिद्ध करके दिखाया है
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भारतीय जनता पार्टी ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए कटिबद्ध है, कुछ ही समय में हम इस विधेयक को राज्य सभा से भी पारित करा कर पिछड़े वर्ग को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करेंगे
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आज होटल न्यू मेरियन, भुबनेश्वर (ओडिशा) में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया और ओडिशा की बीजद सरकार पर राज्य का विकास नहीं कर पाने को लेकर जम कर प्रहार किया। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा ओडिशा के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में 120 से अधिक सीटें जीत कर दो तिहाई बहुमत से सरकार बनायेगी। इससे पहले श्री शाह ने आज सुबह भगवान् लिंगराज के दर्शन किये। इसके पश्चात् उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में विभागों की बैठक की और विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज़ादी के बाद तीन साल में किसी एक सरकार ने ओडिशा के विकास के लिए यदि सबसे ज्यादा सहयोग किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि सोनिया-मनमोहन सरकार के 13वें वित्त आयोग में ओडिशा का केन्द्रीय करों में हिस्सा जहां 68,196 करोड़ रुपया था, वहीं 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने इसमें लगभग तीन गुना वृद्धि करते हुए 1,84,070 करोड़ रुपया आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में ओडिशा को अनुदान सहायता के रूप में 7,496 करोड़ रुपये दिए गए जबकि मोदी सरकार ने इसके लिए 13,720 करोड़ रुपया निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि रिलीफ फंड को 13वें वित्त आयोग के 1,600 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 3,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज ग्रांट के लिए यूपीए के समय 13वें वित्त आयोग में ओडिशा को 2,248 करोड़ रुपये दिए गए थे जबकि 14वें वित्त आयोग में नरेन्द्र मोदी सरकार ने इसके लिए 1,06,38 करोड़ रुपया आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर देखें तो, इन सभी क्षेत्रों में 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय इन क्षेत्रों में ओडिशा को 79,486 करोड़ रुपये की राशि दी थी, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में ओडिशा के लिए लगभग ढाई गुना अधिक 2,11,510 करोड़ रुपया देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए 40,000 करोड़ रुपये की राशि अलग से उपलब्ध कराई है।
श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ओडिशा में विभिन्न प्रकल्पों के अंदर 37,816 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 सालों में ओडिशा में केवल 4,550 किलोमीटर राजमार्ग का ही निर्माण हुआ जबकि मोदी सरकार के तीन साल में ही 4,800 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने कहा कि ओडिशा में 2009-10 में रेलवे का बजट जहां मात्र 838 करोड़ रुपया था, वहीं 2017-18 में यह बढ़ कर 5102 करोड़ रुपया हो गया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में छह राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए मोदी सरकार ने 2,000 की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 7,000 करोड़ रुपये की लागत से 2,000 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ओडिशा में 38,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है और एक लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के निवेश का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपये की लागत से फर्टिलाइजर का कारखाना लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इस कारखाने से 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत से एथेनॉल टेक्नोलोजी वेस्ट रिफायनरी का संयंत्र लगाया जायगा जिससे राज्य के 13 जिले लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजना के तहत आज़ादी के बाद पहली बार ओडिशा के बिजली से वंचित गाँवों को रोशन करने का जिम्मा मोदी सरकार ने उठाया है, बिजली से वंचित 3,474 गाँवों में से 2,594 गाँवों में बिजली पहुंचा दिया गया है, बाकी बचे गाँवों में भी जल्द ही बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जायगा । उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय के अंदर राज्य को रॉयल्टी के रूप में ओडिशा को लगभग 73,166 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ओडिशा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 600 करोड़ रुपये देने का काम किया है, दो मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के साथ-साथ तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए भी कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने भी ओडिशा में 3,816 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ओडिशा के युवाओं के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गए हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा में एलपीजी सिलिंडर धारकों की संख्या 49 लाख को पार कर गई है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 15.86 लाख लोगों को कनेक्शन देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि पावन पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के विकास का जिम्मा नाल्को ने उठाया है। उन्होंने कहा कि IDPS योजनाओं के तहत ओडिशा को 1,038 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में लगभग एक करोड़ LED बल्ब वितरित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी मंत्रालय के तहत राज्य में कृषि क्षेत्र में भी विकास के कई कार्य किये गए हैं।
श्री शाह ने कहा कि ओडिशा के विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा तीन साल में 3,94,994 करोड़ यानी लगभग चार लाख करोड़ रुपये की योजनायें शुरू की गई है लेकिन बीजद सरकार की नाकामी की वजह से इसका फायदा राज्य की जनता तक नहीं पहुँच पाया। उन्होंने कहा कि ओडिशा की बीजद सरकार अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रही है, इन 20 सालों में देश के बाकी हिस्से में जो विकास हुआ है, उसकी तुलना में ज्यादा संसाधन होने के बावजूद ओडिशा का विकास अवरुद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गाँवों में अभी भी बिजली नहीं पहुँच पाई है, स्वास्थ्य सेवायें खस्ता हाल हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की सत्ता के निकटतम लोगों द्वारा चिटफंड घोटाले से राज्य के करोड़ों गरीब लोगों को लूटा गया है, साथ ही, खनन घोटाले ने राज्य के विकास को रोक रखा है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ अपने आप ही ओडिशा सरकार की नाकामियां बयाँ कर देती है। उन्होंने कहा कि श्रवण कुमार की घटना हो, नवजात बच्चों की मौत हो, दाना मांझी सरीखी घटनाएं हों, इन सब ने राज्य की अव्यवस्था और अराजकता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में हो रहे भ्रष्टाचार और राज्य में विकास की धीमी गति को लेकर चिंतित है, यदि बीजद सरकार राज्य का विकास नहीं कर सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में ओडिशा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था जताते हुए समर्थन दिया था, मुझे विश्वास है कि इसी तरह उनका आशीर्वाद आगामी विधान सभा चुनाव में भी भाजपा को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में 120 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, मुझे विश्वास है कि हम जनता के प्यार व आशीर्वाद एवं राज्य भाजपा इकाई के कार्यक्रमों के आधार पर निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे।
श्री शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो संसद के केन्द्रीय सभागार में अपने पहले भी उद्बोधन में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार देश के गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी एवं किसानों की सरकार होगी और पिछले तीन सालों में उन्होंने इसे अक्षरशः सिद्ध करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के लगभग पौने तीन करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस सिलिंडर पहुंचाया गया है, साढ़े चार करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है और लगभग 29 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोल कर उन्हें देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से देश के करोड़ों गरीब युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के रूप में ‘एक राष्ट्र, एक कर’ का स्वप्न साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी बिजली से वंचित देश के 18 हजार से अधिक गाँवों में से 13 हजार से अधिक गाँवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2018 तक हर गाँव में और 2022 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने तीन सालों में देश की अर्थव्यवस्था में से काले धन के दुष्प्रभाव को काफी हद तक दूर करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, राजनीतिक चंदे में कैश के रूप में मिलने वाली रकम को 2,000 रुपये तक सीमित करने की नीति, दो लाख शेल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करने की कार्रवाई, बेनामी संपत्ति पर नकेल और मॉरीशस-साइप्रस-सिंगापुर रूट को बंद करके मोदी सरकार ने काले धन पर कठोर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा, स्वायल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, सिंचाई योजना, ई-मंडी जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर भारत अंतरिक्ष के अंदर दुनिया की एक प्रमुख ताकत के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि ‘भीम' एप से डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जेनरिक दवाई, स्टैंट एवं कृत्रिम घुटनों के प्रत्यारोपण मूल्य में भारी कमी से देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचा है।
श्री शाह ने कहा कि 1955 से लंबित ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने की मांग को पूरा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोहरे रवैये के कारण ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का विधेयक राज्य सभा से पास नहीं हो पाया। उन्होंने देश की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को यह सम्मान दिलाने के लिए कटिबद्ध है, कुछ ही समय में हम इस विधेयक को राज्य सभा से पारित करा कर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का कार्य पूरा कर लेंगे।
श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन साल में कई ऐतिहासिक काम किये हैं चाहे वह वन रैंक, वन पेंशन योजना को लागू करने की बात हो या फिर पाकिस्तान से लगी सीमा को सुरक्षित करने की बात हो। उन्होंने कहा कि पाक प्रेरित आतंकवादी पहले देश के अंदर घुसकर गोलीबारी करके चले जाते थे लेकिन उरी की घटना के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और हमारे जवानों की अप्रतिम बहादुरी ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया में भारत के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का काम किया है, आज दुनिया का देश को देखने का नज़रिया बदला है।
