Press, Share | Dec 12, 2014
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ की राजधानी, रायपुर में संवाददाता सम्मेलन के मुख्य बिन्दु
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री शाह ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी दी और शुरुआती छह महीने की शानदार उपलब्धियों के लिए सरकार की सराहना की।
श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर (Slow down) से निकलकर उच्च विकास दर के पथ पर बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2014-15 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बढ़कर 5.5प्रतिशत हो गई है जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के कार्यकाल में वित्त वर्ष 2013-14 की पहली छमाही में विकास दर मात्र 4.9 प्रतिशत थी। इसके साथ ही औद्योगिकउत्पादन सूचकांक में भी वृद्धि हो रही है। सितंबर 2014 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 2.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
श्री शाह ने कहा कि एनडीए सरकार का ध्येय – सबका साथ, सबका विकास है। एनडीए की जन कल्याणकारी नीतियों से ही बीते छह महीने में महंगाई में रिकार्ड गिरावट आई है। थोक महंगाई दर पांच साल के न्यूनतम स्तर पर है। थोकमूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2014 में घटकर मात्र 1.77 प्रतिशत रह गई है जबकि संप्रग शासन में अक्टूबर 2013 में यह 7.24 प्रतिशत और मई 2014 में 6.18 प्रतिशत थी। इसी तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीतिअक्टूबर 2014 में घटकर मात्र 5.52 प्रतिशत रह गई है जबकि कांग्रेस की संप्रग सरकार के शासन में अक्टूबर 2013 में यह 10.17 प्रतिशत और मई 2014 में 8.28 प्रतिशत थी। श्री शाह ने कहा कि महंगाई में गिरावट के साथ ही पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए हैं जिससे शहरी मध्यम वर्ग तथा गांवों में किसानों सहित समाज के सभी वर्गों को राहत मिली है। महंगाई नीचे आने से सस्ते कर्ज और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है।
श्री शाह ने कहा कि सरकार ने नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर से छूट की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये की। इसी तरह किसानों को उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए रबी और खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गर्इ।
लंबित आर्थिक सुधारों को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार ने डीजल मूल्य नियंत्रण-मुक्त और घरेलू गैस का मूल्य निर्धारण करने जैसे अहम फैसले किए। इसके अलावा रेल, रक्षा और निर्माणक्षेत्र में विदेशी निवेश के नियम उदार बनाए। सरकार बीमा और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
श्री शाह ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरु की जिसके तहत पूरे देश में अब तक आठ करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं। इससे गरीबों को साहूकारों के चंगुल से निकालकर वित्तीय तंत्र से जोड़ा जा सकेगा। इस योजना के तहत अब प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलने का लक्ष्य है।
श्री शाह ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने तथा औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ अभियान लांच किया। इसके अलावा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेवजयते कार्यक्रम भी शुरु किया है। पीएफ के लिए यूनिवर्सल नंबर का शुरु किया है जिसकी मदद से कर्मचारी अपने पीएफ खाते को कहीं से भी संचालित कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास पड़े दावारहित 27,000 करोड़ रुपयों को श्रमिकों के हितों के लिए खर्च किया जाएगा।
श्री शाह ने कहा कि आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश के तहत सरकार ने 43,000 करोड़ रुपये की दीनदयालउपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा बिजली क्षेत्र में कई व्यापक सुधार भी किए हैं।
श्री शाह ने कहा कि सरकार ने विश्व स्तरीय नगरीय तंत्र विकसित करने के लिए 100 नए स्मार्ट शहर बसाने की प्रक्रिया शुरु की है और इसके लिए आम बजट में 7060 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सरकार ने साफ-सफाई सुनिश्चित करने को स्वच्छ भारत अभियान भी लांच किया है। इसके लिए स्वच्छ भारत कोष की स्थापना की गई है।
श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने सुशासन स्थापित करने के लिए यूपीए सरकार की नीतिगत जड़ता (Policy Paralysis) को खत्म किया है। सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई है। संप्रग शासन में बने मंत्रि-समूहों को खत्म किया। सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी के लिए http://attendance.gov.in/ शुरु की ताकि केंद्र के सभी कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचें। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है।
श्री शाह ने कहा कि आज भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल रहा है। श्री मोदी ने जिन-जिन देशों की यात्राएं की हैं वहां भारत का जयकार हो रहा है। राजग सरकार ने डब्लयूटीओ में किसानों और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए और भारत विकसित देशों को अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा।
कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि राजग ने सत्ता में आने के दूसरे ही दिन 27 मई को कालेधन की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने एक विशेष दल स्विटजरलैंड भेजा जिसके बाद वहां की सरकार कालेधन की जांच में भारत के साथ सहयोग करने के लिए राजी हुई। पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरु किया गया है। हाल में जारी अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2014 पर भारत की रैंकिंग 85 है जो कि पिछले साल 95 थी। इस तरह छह महीने की अल्पावधि में ही श्रीमोदीजी के नेतृत्व में भारत की साख बेहतर हुई है।
श्री शाह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ घोषित किया है। भारत के लिए यह गौरवमयी व अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। श्री मोदी ने 27 सितंबर को 2014 को संयुक्त राष्ट्र महा सभा को पहली बार संबोधित करते हुए ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ घोषित करने का प्रस्ताव किया था। श्री मोदीजी के नेतृत्व में सरकार की कोशिश से तीन महीने के भीतर ही संयुक्त राष्ट्र ने ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ घोषित कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भारत के प्रस्ताव का 170 से अधिक देशों ने समर्थन किया। यह अद्भुत उपलब्धि सवा सौ करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान और गर्व की बात है।
श्री शाह ने प्रगति पथ पर अग्रसर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के कार्यों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ शहरी ,ग्रामीण , कृषि , उद्योग सहित सभी क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली देने वाला राज्य है। यहां बिजली की दर भी कम है।
श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा कानून बनाकर 50 लाख से अधिक परिवारों को, जो राज्य की जनसंख्या का लगभग 90 प्रतिशत हैं, एक और दो रूपये किलोग्राम चावल का वितरण सुनिश्चित किया। बेहतरीन पीडीएस तंत्र स्थापित कर हर गरीब परिवार तक राशन पहुंचाया जा रहा है।
श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने राइट टू स्किल बनाया। स्किल डवलपमेंट के तहत 15 से 45 आयु वर्ग के 1,50,000 युवाओं को विभिन्न स्किल की ट्रेनिंग प्रदान की गयी । दंतेवाड़ा जैसी दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण जगह पर लाइवलीहुड कालेज की स्थापना कर 10 हजार से अधिक युवाओं को प्रषिक्षण प्रदान किया गया।
श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की जनता को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। यहां 56 लाख परिवारों को स्मार्ट कार्ड के माध्यम से 30 हजार रूपये की नि:शुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध है। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के नए संस्थानों की स्थापना के साथ-साथ विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी नया रायपुर का विकास किया जा रहा है।
